हिंदू धर्मातून इस्लाममध्ये धर्मांतर केलेल्या व्यक्तींना केवळ त्यांच्या पूर्वीच्या जातीच्या सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर मागासवर्गीय मुस्लिम आरक्षणाचे लाभ देता येणार नाहीत, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. अशा व्यक्तींना मागासवर्गीय मुस्लिम प्रवर्गातून आरक्षणाचे लाभ देण्यासंदर्भातील राज्य सरकारचा आदेश रद्द करण्याचा मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी तामिळनाडू सरकारची याचिका फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. हिंदू सामाजिक व्यवस्थेतून बिगरहिंदू सामाजिक व्यवस्थेत धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीला धर्मांतरापूर्वीच्या सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावरच भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 16(4) अंतर्गत आरक्षणाचा लाभ मागता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. संविधानातील अनुच्छेद 16(4) नुसार, सरकारी सेवांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नसलेल्या मागासवर्गीयांसाठी राज्य सरकारला नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद करता येते. मात्र, धर्मांतर केल्यानंतर केवळ पूर्वीच्या सामाजिक स्थितीच्या आधारे आरक्षणाचा दावा करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
STORY | Converted Muslims can’t claim quota benefits for backward class category based on earlier status: SC
The Supreme Court on Thursday held that Hindus belonging to backward classes cannot claim quota benefits of that category after converting to Islam, saying backwardness suffered in the antecedent social order can’t be carried forward.
The court also said that a person professing a religion other than Hinduism, Sikhism, or Buddhism cannot be believed to be a member of a scheduled caste.
A bench of Justices Prashant Kumar Mishra and Shree Chandrashekhar dismissed the Tamil Nadu government’s plea against the Madras High Court order which held that a person converting to Islam can’t claim reservation under Backward Class (Muslim) category, solely on the basis of conversion.
While upholding the high court order which had quashed the Tamil Nadu government’s notification to grant reservation to converted Muslims, the top court said it called for no interference.
READ: https://t.co/dHj7fZuslf
— Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2026
तामिळनाडू सरकारचा नेमका आदेश काय होता?
तामिळनाडू सरकारने मार्च 2024 मध्ये एक सरकारी आदेश जारी केला होता. त्यानुसार, हिंदू धर्मातून इस्लाममध्ये धर्मांतर केलेल्या मागासवर्गीय, अतिमागासवर्गीय, विमुक्त समुदाय णि अनुसूचित जाती प्रवर्गातील व्यक्तींना मागासवर्गीय मुस्लिम प्रवर्गांतर्गत जात किंवा समुदाय प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. धर्मांतर केल्यामुळे सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या व्यक्तींना आरक्षणाच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागू नये, हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे राज्य सरकारने सांगितले होते. मात्र, या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मद्रास उच्च न्यायालयाने हा आदेश असंवैधानिक ठरवत रद्द केला. त्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने 1950 च्या अनुसूचित जाती आदेशाचाही उल्लेख केला. या आदेशानुसार, अनुसूचित जातीचा दर्जा हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मीयांपुरता मर्यादित असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, एखाद्या व्यक्तीने पुन्हा हिंदू धर्म स्वीकारला तरी तिला धर्मांतरापूर्वीचा मागासवर्गीय दर्जा आपोआप प्राप्त होईलच, असे नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने सरकारी आदेश असंवैधानिक ठरवल्यानंतर तामिळनाडू सरकारने 6 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. धर्मांतर केल्याने जातीशी संबंधित सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा आपोआप संपत नाही, असा युक्तिवाद सरकारने केला. केवळ धर्म बदलल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला यापूर्वी मिळणारे आरक्षणाचे लाभ गमवावे लागू नयेत, यासाठी मार्च 2024 चा आदेश जारी करण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले. तामिळनाडू मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही राज्य सरकारने न्यायालयात मांडले. या निर्णयामुळे राज्यातील विद्यमान आरक्षण व्यवस्थेत बदल होणार नाही किंवा सामाजिक समतोल बिघडणार नाही, असेही सरकारचे म्हणणे होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने आदेश रद्द केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारचा युक्तिवाद मान्य केला नाही.
