केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात दिल्लीत झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेली कारवाई मेट्रो स्थानकांवरील निर्बंध आणि इंटरनेट सेवा बंद करण्याच्या मुद्द्यावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. याच सुनावणीदरम्यान लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि INDIA आघाडीमधील अन्य नेत्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीला आणि मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाला (SIR) आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरही सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावली. तसेच, राहुल गांधी यांना समर्थकांसह सर्वोच्च न्यायालयात येण्याच्या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण देण्यास सांगण्यात आले.
आंदोलनातील पोलीस कारवाईवरून अवमानना याचिका
दिल्लीमध्ये 10 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या आंदोलनादरम्यान लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निर्देशांचे पालन न केल्याचा आरोप या याचिकांमधून करण्यात आला आहे. आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेणे, पोलिसांकडून कथित बळाचा वापर करणे, मेट्रो स्थानके बंद ठेवणे आणि इंटरनेट सेवा खंडित करणे यांसारखे मुद्दे याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आले आहेत.
या कारवाईमुळे नागरिकांच्या मुक्त संचाराच्या अधिकारावर आणि शांततेत आंदोलन करण्याच्या अधिकारावर परिणाम झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. दरम्यान, कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती लक्षात घेऊन आवश्यक ती पावले उचलता येतील; मात्र व्यापक निर्बंधांमुळे सामान्य नागरिकांना विनाकारण त्रास होता कामा नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांकडून निर्बंधांचे समर्थन
केंद्र सरकार, दिल्ली पोलीस आणि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) यांनी या प्रकरणात न्यायालयात आपली उत्तरे दाखल केली आहेत. संभाव्य कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न टाळण्यासाठी आणि सार्वजनिक शांतता राखण्यासाठी निर्बंध लागू करण्यात आल्याचे सरकार आणि दिल्ली पोलिसांनी आपल्या उत्तरात म्हटले आहे.
दिल्ली पोलिसांनी गुप्तचर यंत्रणांकडून मिळालेली माहिती आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार करून कारवाई केल्याचे सांगितले आहे. मात्र, आंदोलनादरम्यान केलेल्या कारवाईबाबत अधिकाऱ्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अवमानना याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
तुषार मेहता यांच्या माफीवर न्यायमूर्तींची टिप्पणी
सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारच्या वतीने उत्तर दाखल करण्यात आल्याचे सांगितले. तसेच, या प्रकरणात बिनशर्त माफी मागण्यात आल्याची माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली.
माध्यमे आणि समाजमाध्यमांवर सरकारने माफी मागितल्याची चर्चा सुरू असल्याचे सांगताना मेहता म्हणाले की, अवमान प्रकरणात बिनशर्त माफी मागणे ही औपचारिक प्रक्रियेचाही भाग असते.
यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्रे उशिरा मिळाल्याचे नमूद केले. त्यावेळी केवळ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचे प्रतिज्ञापत्र मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावर तुषार मेहता यांनी दिल्ली पोलीस आयुक्तांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात कारवाईमागील योग्य कारणे मांडल्याचे स्पष्ट केले.
माफीच्या मुद्द्यावर टिप्पणी करताना न्यायमूर्ती बागची यांनी सांगितले की, न्यायालय सध्या या बिनशर्त माफीचा विचार करत नाही. सॉलिसिटर जनरल यांनी केलेल्या युक्तिवादावरून ही माफी सशर्त असल्यासारखी वाटत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
राहुल गांधी आणि INDIA ब्लॉकच्या याचिकेवर नोटीस
या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी आणि INDIA ब्लॉकमधील अन्य नेत्यांनी दाखल केलेल्या संयुक्त याचिकेवरही निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली. निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, मतदार यादीचे विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून आयोगाच्या सामूहिक अधिकारांचा वापर करण्यासंबंधीच्या निर्णयांना या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे.
मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या कथित अनियमिततांची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी आणि निवडणूक आयोगाशी संबंधित नोंदी न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशा मागण्याही याचिकेत करण्यात आल्या आहेत.
या संयुक्त याचिकेत एकूण 13 याचिकाकर्ते आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावून त्यांचे उत्तर मागितले आहे.
जंतरमंतरवरील आंदोलनाच्या ठिकाणाबाबतही नोटीस
जंतरमंतर हे आंदोलनासाठीचे निश्चित ठिकाण म्हणून असलेली अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली आहे.
