दिल्लीतील जंतरमंतर आंदोलन स्थळांच्या यादीतून वगळण्याच्या दिल्ली पोलिसांच्या निर्णयाची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसेच, आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून झालेल्या कथित गैरवर्तनासंदर्भातील सर्व सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्याचे निर्देशही पोलिस अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
जंतरमंतरला आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय नेमका कोणत्या आधारावर घेण्यात आला, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला विचारला. न्यायालयाच्या काही मौखिक निरीक्षणांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता की, जंतर-मंतरचा सर्वसामान्य आंदोलनस्थळ म्हणून वापर करण्याच्या उपयुक्ततेचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला, याबाबत न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले.
आज तक ने दिलेल्या वृत्तानुसार यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जंतर-मंतरला आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळण्यात आलेले नाही. या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी समितीची स्थापना यापूर्वीच करण्यात आली होती. या समितीने सविस्तर अहवालही सादर केला आहे. दरम्यान, आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून कथितरीत्या झालेल्या अत्याचारांशी संबंधित अर्जांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले. आंदोलनाशी संबंधित सर्व सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश पोलिस अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. संबंधित खासगी पक्षांनाही उपलब्ध व्हिडीओ फुटेज जतन करता येणार असून, गरज पडल्यास ते न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर करता येतील.
