आंदोलनादरम्यान महिला पत्रकारांसोबत कथित मारहाण आणि गैरवर्तन झाल्याच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, महिला पत्रकारांना अटक न करण्याचे निर्देश दिल्ली पोलिसांना दिल्याचे वृत्त आहे. आंदोलनाशी संबंधित सर्व सीसीटीव्ही फुटेज आणि डिजिटल पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने पोलिसांसह संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांना दोन स्वतंत्र सीलबंद लिफाफ्यांमध्ये माहिती सादर करण्यास सांगितले. पहिल्या लिफाफ्यात पोलिसांकडून मारहाण किंवा गैरवर्तन झाल्याचा आरोप करणाऱ्या महिला पत्रकारांची नावे देण्यास सांगण्यात आले आहे. तर, दुसऱ्या लिफाफ्यात संभाव्य चौकशी समितीमध्ये समावेश करता येईल अशा निवृत्त महिला न्यायाधीश आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची नावे सादर करण्यास सांगितले आहे असे वृत्त आज तक ने दिले आहे.
आंदोलनादरम्यान घडलेल्या घटनांची सत्यता तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. सर्व कायदा अंमलबजावणी यंत्रणा आणि पोलिस अधिकाऱ्यांनी आंदोलनाशी संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज, डिजिटल रेकॉर्ड आणि अन्य उपलब्ध सामग्री सुरक्षित ठेवावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याशिवाय, खासगी व्यक्ती आणि संबंधित पक्षांनाही त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेले व्हिडीओ तसेच अन्य पुरावे जतन करून ठेवता येणार आहेत. आवश्यकतेनुसार हे पुरावे न्यायालयात सादर करता येतील.
