ओडिशाचे नवनियुक्त राज्यपाल ब्रजमोहन राम यांनी भाजपला बळकट करण्यासाठी काम करण्याबाबत कथित विधान केल्याने राज्यात राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. या विधानावरून बिजू जनता दल (BJD) आणि काँग्रेसने बुधवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्यपालांसारख्या घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीने पक्षीय राजकारणापासून दूर राहून निष्पक्षपणे काम करणे अपेक्षित असते. मात्र, राम यांच्या कथित विधानामुळे त्यांच्या निष्पक्षतेबाबत प्रश्न निर्माण होत असल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे. काँग्रेसने त्यांना पदावरून परत बोलावण्याची मागणी केली, तर बीजेडीचे अध्यक्ष आणि ओडिशा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते नवीन पटनायक यांनी राज्यपालांनी घटनात्मक प्रतिष्ठा राखून काम करावे, असे आवाहन केले.
भाजपला बळकट करण्याच्या विधानावर बीजेडीची टीका
बीजेडीने वृत्तसंस्था पीटीआयचा एक व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये राज्यपालपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतरच्या योजनांबाबत बोलताना ब्रजमोहन राम भाजपला बळकट करण्यासाठी काम करण्याविषयी बोलताना ऐकू येत असल्याचा दावा पक्षाने केला आहे.
या विधानावर प्रतिक्रिया देताना बीजेडीने आश्चर्य व्यक्त केले. राज्यपालांनी पक्षीय राजकारणापासून दूर राहणे आवश्यक असताना त्यांनी केलेले कथित विधान या तत्त्वाच्या विरोधात असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.
बीजेडीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पीटीआयच्या व्हिडिओमध्ये राज्यपाल भाजपला बळकट करण्यासाठी काम करणार असल्याचे सांगत असल्याचे ऐकून आम्हाला धक्का बसला. राज्यपाल हे कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या राजकारणाच्या पलीकडे असले पाहिजेत. त्यांच्या या विधानामुळे घटनात्मक पदाच्या निष्पक्षतेच्या तत्त्वाला धक्का बसतो, अशी टीका पक्षाने केली.
नवीन पटनायक यांचे राज्यपालांना आवाहन
ओडिशा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते नवीन पटनायक यांनीही या कथित विधानाबद्दल चिंता व्यक्त केली. राज्यपालांच्या पक्षीय कामातील उत्साहाचा उल्लेख करत त्यांनी राज्यपालांनी निष्पक्षपणे घटनात्मक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
पटनायक यांनी समाजमाध्यमांवरील पोस्टमध्ये म्हटले की, ओडिशातील जनता नियुक्त राज्यपालांचा पक्षीय काम करण्याबाबतचा उत्साह पाहत आहे. महाप्रभू श्री जगन्नाथ त्यांना जनतेची सेवा करण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा आणि शक्ती देवोत. त्यातून त्यांनी निष्पक्षपणे आपली कर्तव्ये पार पाडावीत आणि घटनात्मक प्रतिष्ठा जपावी, अशी आशा आहे.
या पोस्टमध्ये पटनायक यांनी राष्ट्रपती भवन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही टॅग केले आहे.
बीजेडीचे माध्यम समन्वयक लेनिन मोहंती यांनीही राज्यपालांच्या कथित विधानावर टीका केली. राज्यपालांसारख्या प्रतिष्ठित घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीकडून अशा प्रकारचे विधान अपेक्षित नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
काँग्रेसकडून राज्यपालांना परत बोलावण्याची मागणी
काँग्रेसनेही ब्रजमोहन राम यांच्या विधानावरून भाजपवर निशाणा साधला. घटनात्मक पदाची जबाबदारी स्वीकारण्यापूर्वीच एखाद्या राजकीय पक्षाच्या बाजूने भूमिका मांडणे अयोग्य असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.
ओडिशा प्रदेश काँग्रेस समितीचे (OPCC) अध्यक्ष भक्त चरण दास यांनी सांगितले की, राज्यपालांची घटनात्मक जबाबदारी संविधानाचे निष्पक्षपणे संरक्षण करणे ही आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या हितासाठी किंवा निवडणुकीतील फायद्यासाठी काम करणे हे त्यांचे कर्तव्य नाही.
दास यांनी आरोप केला की, राम यांनी यापूर्वी झारखंडमध्ये भाजपच्या अनुसूचित जाती मोर्चासाठी (SC Morcha) काम केले होते आणि आता ओडिशातही ते भाजपसाठी काम करणार असल्याचे सांगितले आहे.
ओडिशामध्ये भाजपची मतांची टक्केवारी वाढवण्यासाठी काम करणार असल्याचे राज्यपालपदासारख्या प्रतिष्ठित पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने सांगणे दुर्दैवी आहे, अशी टीका दास यांनी केली. या विधानातून भाजपचे खरे स्वरूप समोर येत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
घटनात्मक संस्थांवर भाजपचे नियंत्रण आणण्याचा आरोप
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भक्त चरण दास यांनी भाजप सरकारवर देशातील घटनात्मक संस्थांवर पक्षाचे नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला.
भाजप सरकार पद्धतशीरपणे एकामागून एक घटनात्मक संस्था आपल्या नियंत्रणाखाली आणत असल्याचे ते म्हणाले. मात्र, इतक्या उच्च घटनात्मक पदाची जबाबदारी स्वीकारण्यापूर्वी उघडपणे पक्षीय भूमिका मांडण्याचा प्रकार यापूर्वी कधीही पाहायला मिळाला नसल्याचा दावाही त्यांनी केला.
दरम्यान, ओडिशा प्रदेश काँग्रेस समितीचे प्रवक्ते अरबिंद दास यांनी केंद्र सरकारकडे ब्रजमोहन राम यांना तातडीने पदावरून परत बोलावण्याची मागणी केली. अन्यथा, त्यांना राज्यपालपदाची शपथ देण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी आक्षेप नोंदवावा, असेही त्यांनी म्हटले.
राज्यपालांच्या कथित विधानामुळे ओडिशात भाजप आणि विरोधी पक्षांमध्ये राजकीय संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता आहे. राज्यपालांनी घटनात्मक मर्यादा आणि निष्पक्षतेचे पालन करावे, ही विरोधकांची प्रमुख मागणी आहे.
