राज्यात पावसाने दीर्घ ओढ दिल्याने बळीराजा गंभीर संकटात सापडला असून, अनेक भागांत दुष्काळाचे भीषण सावट निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत नुकताच काही नवीन तालुक्यांचा समावेश केला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर शेतकऱ्यांसाठी दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र, ही मदत अत्यंत तुटपुंजी असून, शक्तिपीठसाठी पैसे आहेत पण शेतकऱ्यांसाठी नाहीत; 5 हजारांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार का? असा संतप्त सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारला केला आहे.
माध्यमांशी संवाद साधताना सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. संपूर्ण महाराष्ट्रात दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर होत असताना, माझ्याच लोकसभा मतदारसंघातील मुळशी तालुका या यादीतून जाणीवपूर्वक वगळण्यात आला आहे का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मुळशी तालुका का वगळण्यात आला, याचा सविस्तर पाठपुरावा आम्ही करत आहोत. या संपूर्ण प्रकरणात आम्हाला कोणतेही राजकारण आणायचे नाही, कारण हा पूर्णपणे माणुसकीचा विषय आहे. आपत्तीच्या काळात एकमेकांना सहकार्य करणे ही आपली भूमिका असून, शरद पवार यांनीही मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून या गंभीर परिस्थितीची जाणीव करून दिली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांमधील त्रुटींवर बोट ठेवले. केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपयांची मदत तीन हप्त्यांत देण्याची योजना सुरू केली होती. त्यानंतर राज्यात सरकार स्थापन झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांच्या नावाशी जोडून ‘नमो शेतकरी महासन्मान योजना’ सुरू करण्यात आली. यामध्ये केंद्र सरकारचे सहा हजार आणि महाराष्ट्र सरकारचे सहा हजार मिळून एकूण बारा हजार रुपये मिळतील, असे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, 31 मार्च रोजी आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी मार्च महिन्यात केवळ मागील वर्षाचा एक हप्ता मिळाला असून, चालू वर्षाचे दोन हप्ते म्हणजेच चार हजार रुपये महाराष्ट्र सरकारकडून अद्याप मिळालेले नाहीत, अशी माहिती त्यांनी समोर आणली. त्यामुळे सरकारने यावर तातडीने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली.
सरकारने नुकतीच पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत जाहीर केली आहे, मात्र नमो किसान योजनेचे रखडलेले चार हजार आणि हे नवीन पाच हजार मिळून एकूण नऊ हजार रुपये तातडीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले पाहिजेत, असे सुळे म्हणाल्या. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य हमीभाव मिळत नाही, खते महाग झाली आहेत आणि शेतीचा खर्च वाढला आहे. अशा परिस्थितीत केवळ पाच हजार रुपयांच्या मदतीने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यामुळे शासनाने सरसकट एक लाख रुपये हेक्टरी मदत करावी, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली.
तसेच, मागील काही वर्षांत निवडणुकीच्या तोंडावर वाटण्यात आलेला ‘आनंदाचा शिधा’ आता कुठे गायब झाला? असा सवाल त्यांनी केला. वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचार टोकाला पोहोचलेला असताना दिवाळीच्या तोंडावर आनंदाच्या शिध्याची चर्चा कुठेही होताना दिसत नाही. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून कष्टकरी गरिबांना अन्नधान्य उपलब्ध करून देत आहेत, मग महाराष्ट्रातील अडचणीत आलेल्या गरीब शेतकऱ्याला राज्य सरकार अन्नधान्य का देत नाही? असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. रोजगार हमी कायद्याच्या अटी शिथिल करून ‘मागेल त्याला काम’ ही योजना पुन्हा प्रभावीपणे राबवावी, या मागणीचा त्यांनी पुनरुच्चाक केला. उसाचे शेतकरी, कापूस उत्पादक आणि कांदा उत्पादक सर्वच शेतकरी आज हवालदिल झाले असून, शेतकरी हितासाठी स्थापन करण्यात आलेली कमिटी अत्यंत उशिरा झाली आहे, असे सांगत सुप्रिया सुळे यांनी सरकारला शेतकरी प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेण्याचे आवाहन केले.
