‘लहरा दो तिरंगा’ आंदोलन न करण्याच्या नोटिसा बजावून केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आपला खरा चेहरा देशाला दाखवला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील आंदोलनात सहभागी झाल्याबद्दल अभिनेता इम्रान खानला भारत सोडण्याचे आदेश मुंबई पोलिसांनी दिले, तर दिल्लीत ‘तिरंगा’ फडकवू नका अशी भूमिका दिल्ली पोलिसांनी घेतली. हा दळभद्री प्रकार आहे. भारतात राज्यकर्त्यांनीच तिरंग्याला विरोध करणे हे माथेफिरूपणाचे लक्षण आहे. मोदी वगैरे कंपनी लोकशाही रक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्यांना ‘दिमागी नक्षल’ असे म्हणते, पण तिरंग्यास विरोध करणाऱ्यांना ‘दिमागी राष्ट्रद्रोही’ म्हणावे लागेल!
भारतीय जनता पक्ष व तिरंग्याचा संबंध फार उशिरा आला. भाजपची मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने स्वातंत्र्यानंतर 52 वर्षे आपल्या मुख्यालयावर तिरंगा फडकवला नव्हता. संघाच्या शाखा, संमेलने, परेड वगैरे सोहळय़ांतही तिरंगा फडकवला जात नव्हता. त्यामुळे त्या मुशीतून निघालेल्या पिढीस तिरंग्याबाबत श्रद्धा, आत्मीयता असण्याचे कारण नाही. म्हणूनच दिल्लीत ‘कॉक्रोच’ पोरांनी ‘जंतर मंतर’वर जाऊन तिरंगा फडकवला तेव्हा त्या संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना दिल्ली पोलिसांनी अटक केली व तुरुंगात पाठवले. आता ‘जंतर मंतर’ हे आंदोलनाचे ठिकाण सरकारने रद्द केल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘कॉक्रोच’ पोरांनी दिल्लीतील ‘कॅनॉट प्लेस’ परिसरातील सेंट्रल पार्कमध्ये ‘लहरा दो तिरंगा’ मोर्चाचे आयोजन केले आहे तर अमित शहा व त्यांच्या पोलिसांना त्याचाही त्रास होतोय. दिल्ली महानगरपालिकेवर दबाव आणून ‘सेंट्रल पार्क’ उद्यानास दोन दिवस टाळे ठोकले व तिरंगा यात्रा होऊ नये यासाठी कार्यकर्त्यांच्या धरपकडी सुरू केल्या. तिरंगा फडकवणाऱ्यांवर पोलिसी बळाचा वापर करण्यात आला. तिरंगा मार्चमुळे स्थानिक व्यापाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होईल, वाहतुकीची काेंडी होईल असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. मोदी हे अधूनमधून दिल्ली, गुजरात व अनेक राज्यांत जाऊन
रस्त्यावर खेळ
करतात त्यास ‘रोड शो’ म्हटले जाते. त्यामुळे वाहतुकीची काेंडी होते व लोकांना त्रास होतो त्याचे काय? मग पोरांनी एक दिवस ‘लहरा दो तिरंगा’ यात्रा काढली तर काय बिघडले? राष्ट्रभक्तीचा ठेका काय फक्त मोदी-शहा व त्यांच्या मालकीच्या भाजपने घेतला आहे? राजकीय फायद्यासाठी भाजपने ‘हर घर तिरंगा’सारखे अभियान सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाद्वारे राबवले. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त नागरिकांना आपल्या घरांवर, कार्यालयांवर, इमारतींवर, सार्वजनिक ठिकाणी तिरंगा फडकवण्याची प्रेरणा दिली. त्यातून देशभक्ती व एकतेची भावना मजबूत होईल असे सांगण्यात आले, पण ‘हर घर तिरंगा’वाल्यांना ‘जंतर मंतर’, ‘कॅनॉट प्लेस’वर तिरंगा फडकवलेला नकोय, हे आश्चर्यकारक आहे. तिरंगा म्हणजे मोदी वगैरे मंडळींची खासगी मालमत्ता नाही. तो फक्त कापडाचा तुकडा नाही. लाखो स्वातंत्र्य सैनिकांचा त्याग, संघर्ष आणि बलिदानाची गाथा आहे. 22 जुलै 1947 रोजी संविधान सभेने तिरंगा स्वीकारला. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वतंत्र भारतात तो पहिल्यांदा फडकला. संविधानातील कलम 51 (अ) नुसार प्रत्येक नागरिकाने
राष्ट्रीय ध्वजाचा आदर
करायलाच हवा. 2002 च्या ध्वज संहितेनुसार नागरिक आपला तिरंगा सन्मानाने फडकवू शकतात. असे असताना भाजपचे राज्यकर्ते तिरंगा फडकवणाऱ्यांना अटक करून तुरुंगात टाकतात ही इंग्रजशाही अवतरल्याचेच लक्षण मानायला हवे.
‘विजयी विश्व तिरंगा प्यारा,
झंडा उंचा रहे हमारा।
सदा शक्ती बरसानेवाला,
प्रेम सुधा सरसाने वाला
वीरों को हरषानेवाला
मातृभूमी का तन–मन सारा।।’
असे आपण अभिमानाने गातो. अशा तिरंग्यास स्वतंत्र हिंदुस्थानच्या भूमीवर कोणी विरोध करत असतील तर तो देशद्रोहासारखा गुन्हा आहे. ‘लहरा दो तिरंगा’ आंदोलन न करण्याच्या नोटिसा बजावून केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आपला खरा चेहरा देशाला दाखवला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील आंदोलनात सहभागी झाल्याबद्दल अभिनेता इम्रान खानला भारत सोडण्याचे आदेश मुंबई पोलिसांनी दिले, तर दिल्लीत ‘तिरंगा’ फडकवू नका अशी भूमिका दिल्ली पोलिसांनी घेतली. हा दळभद्री प्रकार आहे. भारतात राज्यकर्त्यांनीच तिरंग्याला विरोध करणे हे माथेफिरूपणाचे लक्षण आहे. मोदी वगैरे कंपनी लोकशाही रक्षणासाठी आंदोलन करणाऱयांना ‘दिमागी नक्षल’ असे म्हणते, पण तिरंग्यास विरोध करणाऱ्यांना ‘दिमागी राष्ट्रद्रोही’ म्हणावे लागेल!
