जनगणना 2027 साठी गणकांच्या नियुक्तीचे नियम बदलण्यावरून काँग्रेसने केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. या बदलामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केला. जनगणनेच्या कामासाठी पात्र कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवण्याच्या निर्णयाचा फायदा संघ आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांना करून दिला जाण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
केंद्र सरकारने शुक्रवारी जनगणना नियम, 1990 मध्ये सुधारणा केली. त्यानुसार, सरकारी शाळांमधील शिक्षकांबरोबरच अनुदानित आणि विनाअनुदानित खासगी शाळांमधील शिक्षकांचीही जनगणना अधिकारी म्हणून नियुक्ती करता येणार आहे. सोसायट्या आणि ट्रस्टमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षकांचाही यात समावेश आहे.
या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत जयराम रमेश यांनी एक्सवर पोस्ट केली. “मोदी सरकारने जनगणना 2027 साठी पात्र गणकांची यादी वाढवली आहे. यामागे काहीतरी वेगळेच घडत असल्याचे दिसते,” असे ते म्हणाले. या निर्णयामुळे जनगणनेच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
रमेश यांनी यासंदर्भात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या बेळगाव येथील प्रशिक्षण शिबिराचाही उल्लेख केला. 10 ते 12 जुलै 2026 दरम्यान झालेल्या या शिबिरात जनगणना 2027 वर चर्चा झाल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 26 मे 2026 रोजी स्थापन केलेल्या लोकसंख्येतील बदलांचा अभ्यास करणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीवरही त्यांनी टीका केली. या समितीने 14 ऑक्टोबर रोजी भारतीय आणि परदेशी संस्थांसह विविध संघटनांकडून सूचना मागवल्या होत्या.
“या समितीतील सदस्यांचे संघाशी संबंधित यंत्रणेशी असलेले संबंध हाच तिचा एकमेव उच्चस्तरीय पैलू आहे. त्यामुळे या समितीला कोणत्या प्रकारच्या सूचना मिळतील, हे स्पष्ट आहे,” असा आरोप रमेश यांनी केला.
जनगणनेच्या कामासाठी पात्र कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवण्याच्या निर्णयाला त्यांनी “हजारो संघ आणि भाजप कार्यकर्त्यांसाठी रोजगार हमी योजना” असे संबोधले. या बदलामुळे जनगणना प्रक्रियेवर आणखी परिणाम होईल, असेही ते म्हणाले. “विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेप्रमाणेच जनगणनेतही फेरफार होण्याचा धोका आहे. आणखी एका संस्थेचे नुकसान केले जात आहे,” अशी टीका त्यांनी केली.
