कनिष्ठ न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वेतन देण्यात यावे, ‘समान काम समान वेतन’ या धोरणाप्रमाणे दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देण्यात यावी अशा विविध मागण्यांसाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आज आंदोलन केले. मुंबईतही सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी सरकारविरोधात निदर्शने करत सरकारच्या ढिसाळ कारभाराविरोधात निषेध केला.
हायकोर्टाच्या विशेष समितीने सरकारकडे प्रस्ताव पाठवून 20 महिने उलटले तरी शासनाने तो अद्याप मंजूर केलेला नाही. या निषेधार्थ कर्मचाऱ्यांनी टप्प्याटप्प्याने आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात आज शनिवारी मुंबईतील मुख्य न्यायदंडाधिकारी, सत्र न्यायालय, लघुवाद न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय व औद्योगिक न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी काळय़ा फिती लावून कामकाज केले. तसेच महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन बेलीफ कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र स्टेट ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन गट ‘ड’ कर्मचारी महासंघ अशा विविध संघटनांच्या कर्मचाऱ्यांनी धरणे आंदोलन करुन सरकारविरोधात घोषणा दिल्या. या आंदोलनात निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग नोंदवला.
काळय़ा फिती लावून निषेध जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने प्रतिनिधींना बोलावण्यात आले त्यानुसार निवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे मोहन निगुडकर, मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष संजय शेलार, सचिव किरण कांबळे, लघुवाद न्यायालयातील निवृत्त कर्मचारी संघटनेचे शरद साळवे, सत्र न्यायालय कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सतीश मुंडे, सचिव राजपूत यांनी जिल्हाधिकार्यांची भेट घेतली व त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.
