लिंगबदलाची शस्त्रक्रिया केलेल्या ट्रान्सजेंडर महिलेला भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या कलम 69 अंतर्गत ‘महिला’ या कायदेशीर व्याख्येत समाविष्ट करता येणार नाही, असे निरीक्षण अलाहाबाद हायकोर्टाने नोंदवले आहे. फसवणूक किंवा लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन, मात्र बलात्काराच्या व्याख्येत न मोडणारे शारीरिक संबंध ठेवल्यास या कलमानुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो. मात्र, या कलमातील ‘महिला’ या शब्दाच्या व्याख्येत ट्रान्सजेंडर महिलांचा समावेश होत नसल्याचे न्यायालयाने प्रथमदर्शनी म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती अरुण कुमार सिंह देशवाल यांच्या खंडपीठाने 15 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात हे निरीक्षण नोंदवले. लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन ट्रान्सजेंडर महिलेशी शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप असलेल्या मोहम्मद साकिर याला न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. या प्रकरणी उत्तर प्रदेशातील बरेली जिल्ह्यातील इज्जतनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
न्यायालयाने म्हटले की, ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, 2019 अंतर्गत स्वतंत्र ओळख देण्यात आली आहे. जन्माच्या वेळी पुरुष म्हणून लिंग निश्चित केलेल्या व्यक्तीने लिंगबदलाची शस्त्रक्रिया करून स्त्रीचे शारीरिक स्वरूप प्राप्त केले किंवा जन्माच्या वेळी स्त्री म्हणून लिंग निश्चित केलेल्या व्यक्तीने शस्त्रक्रियेद्वारे पुरुषाचे शारीरिक स्वरूप प्राप्त केले, तरी कायद्यानुसार त्या व्यक्तीची ओळख ट्रान्सजेंडर अशीच राहते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
BNS च्या कलम 69 मध्ये वापरण्यात आलेल्या ‘महिला’ या शब्दाचा अर्थ केवळ स्त्रीलिंगी मानवी व्यक्ती असा होतो, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
दीड वर्षांहून अधिक काळ संबंध; 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम घेतल्याचा आरोप
या प्रकरणातील तक्रारदार ट्रान्सजेंडर महिलेचे आरोपीसोबत दीड वर्षांहून अधिक काळ संबंध होते. आरोपीने लग्न करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, तिच्याकडून 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम घेतल्यानंतर आरोपीने लग्न करण्यास नकार दिल्याचा आरोप तिने केला आहे.
जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान आरोपीच्या वकिलांनी तक्रारदाराने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम 180 आणि 183 अंतर्गत नोंदवलेल्या जबाबांचा दाखला दिला. या जबाबांमध्ये तिने जन्माच्या वेळी पुरुष म्हणून लिंग निश्चित करण्यात आले होते आणि 11 एप्रिल 2023 रोजी तिच्यावर योनीच्या पुनर्रचनेची शस्त्रक्रिया झाल्याचे सांगितले होते, असा युक्तिवाद आरोपीच्या वकिलांनी केला.
तसेच, आरोपीसोबत संबंध प्रस्थापित करण्यापूर्वी तक्रारदाराने आपली ट्रान्सजेंडर ओळख त्याला सांगितली होती, असेही आरोपीच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
19 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या वैद्यकीय समितीच्या अहवालाचा दाखला देत आरोपीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, संबंधित व्यक्तीचे लिंग स्त्री असल्याचे वैद्यकीय तपासणीत आढळले नाही. तिच्या जननेंद्रियांच्या रचनेत शस्त्रक्रियेद्वारे बदल करण्यात आले होते; मात्र गर्भाशय नव्हते, असे वकिलांनी सांगितले.
त्यामुळे BNS च्या कलम 69 अंतर्गत गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी पीडित व्यक्ती कायद्याच्या दृष्टीने ‘महिला’ असणे आवश्यक आहे, असा दावा आरोपीच्या वकिलांनी केला. यासाठी त्यांनी BNS च्या कलम 2(35) मधील ‘महिला’ या शब्दाच्या व्याख्येचाही आधार घेतला.
राज्य सरकारचा युक्तिवाद काय?
राज्य सरकारने आरोपीच्या जामीन अर्जाला विरोध केला. एखाद्या व्यक्तीचे जन्माच्या वेळी पुरुष म्हणून लिंग निश्चित करण्यात आले होते आणि त्यानंतर तिने लिंगबदलाची शस्त्रक्रिया केली, एवढ्याच कारणावरून ट्रान्सजेंडर महिलेला ‘महिला’ या व्याख्येतून वगळता येणार नाही, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने केला.
संसदीय समितीच्या शिफारशीचाही उल्लेख
या प्रकरणात हायकोर्टाने गृहविषयक संसदीय स्थायी समितीच्या अहवालाचाही संदर्भ दिला. BNS मधील बलात्कारासंबंधीच्या तरतुदींमध्ये ट्रान्सजेंडर महिलांचा समावेश करण्यासाठी योग्य कायदेशीर दुरुस्ती करावी, अशी शिफारस समितीने केली होती.
मात्र, संसदेने ही शिफारस स्वीकारली नाही आणि ‘महिला’ या शब्दाची व्याख्या बदलण्यात आली नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
या सर्व बाबींचा विचार करून, प्रथमदर्शनी आरोपीविरुद्ध BNS च्या कलम 69 अंतर्गत गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आणि मोहम्मद साकिर याला काही अटींच्या अधीन राहून जामीन मंजूर केला.
