केंद्रातील मोदी सरकारकडून सर्व सरकारी यंत्रणांबरोबरच न्यायालयांवर अंकुश मिळवण्याचे प्रयत्न वेळोवेळी उघडकीस येत आहेत. मोदी सरकारच्या याच कारनाम्यांवर सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सडेतोड विधान केले आहे. केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयावरही आपला कब्जा मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. इतर यंत्रणांवर अंकुश ठेवणाऱ्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयावर कब्जा मिळवण्यात यश येणार नाही, याचा मला पूर्ण विश्वास आहे, असे मत सिब्बल यांनी व्यक्त केले.
केंद्र सरकारने प्रसारमाध्यमांसह विविध संस्थांवर नियंत्रण मिळवले आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालय ही एक अशी संस्था आहे जी अद्याप ताब्यात घेतली गेलेली नाही, असे कपिल सिब्बल म्हणाले. एसआयआर घोटाळ्याचे कथित मुख्य सूत्रधार मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि एसआयआरविरोधात नुकत्याच झालेल्या आंदोलनांसंदर्भातील सरकारच्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या पत्रकार परिषदेत बोलताना कपिल सिब्बल यांनी केंद्र सरकारच्या कारस्थानाची पोलखोल केली. सरकारला सर्वोच्च न्यायालय ताब्यात घेण्यात यश येणार नाही, असा पूर्ण विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
दिल्लीतील आंदोलकांची अटक आणि निदर्शनांवरील निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवरही त्यांनी स्पष्ट मत मांडले. शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार हा संविधानानुसार एक मूलभूत अधिकार आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्थेसारख्या घटनात्मकदृष्ट्या वैध कारणांशिवाय तो अधिकार कमी केला जाऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले. त्यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (बीएनएसएस) कलम 163 अंतर्गत लागू केलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. निदर्शनांवर तसे निर्बंध का आवश्यक होते हे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलेच पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले.
