काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत मोदी सरकार आणि निवडणूक आयोगावर हल्ला चढवला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी राजकीय पक्षांना शोधण्यायोग्य मतदार याद्या देण्याची सातत्याने मागणी करत होते. निवडणूक आयोगाने ही मागणी वारंवार फेटाळून लावली होती. 2018 मध्ये मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसने लाखो बोगस मतदार शोधून काढल्यानंतर आयोगाने अशा शोधण्यायोग्य मतदार याद्या देणे बंद केले होते, असा दावा जयराम रमेश यांनी केला आहे.
मत चोरी सुलभ व्हावी यासाठीच गेली 8 वर्षे शोधण्यायोग्य मतदार याद्या देण्यास नकार दिला जात होता. मात्र 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी निवडणूक आयोगाने एक आदेश जारी करून 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू असलेल्या एसआयआर प्रक्रियेसाठी राजकीय पक्षांना शोधण्यायोग्य स्वरूपात मतदार याद्या उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशभरात मतोरीविरोधात जनता रस्त्यावर उतरल्यामुळेच आयोगाला हा निर्णय घ्यावा लागला आहे, असा टोला जयराम रमेश यांनी लगावला.
दरवेळी जेव्हा जेव्हा व्होट चोरी पकडली जाते, तेव्हा मोदी सरकार नवीन क्लृप्त्या शोधून काढते. आधी वाचता येण्याजोग्या मतदार याद्या बंद करणे, नंतर बनावट मतदारांची नावे समाविष्ट करणे आणि आता एसआयआर सारख्या प्रक्रियेचा वापर करणे. परंतु या वेळी जनता हे सहन करणार नाही, असा इशारा जयराम रमेश यांनी दिला.
Over the past two years the Leader of the Opposition in the Lok Sabha Shri Rahul Gandhi and the Congress Party have been persistent, insistent and consistent in demanding that the Election Commission of India provide electoral rolls in searchable format to all political parties. The demand was repeatedly refused by the ECI – which stopped providing searchable voter rolls in 2018 when the Congress found lakhs of bogus voters in Madhya Pradesh. The demand was denied for 8 years to enable Vote Chori.
On Oct 15, 2026 the ECI issued an order that electoral rolls will be provided in searchable format to political parties for the Special Summary Revision (SSR) – resumed after a gap of two years in 17 states and UTs. This is because the whole nation is on the streets against the Vote Chors.
Every time Vote Chori is caught, the Modi Govt adopts a new tactic: stopping readable voter rolls, fake voter additions, SIR. But not this time.
Nothing can save the CEC Gyanesh Kumar who, acting on the instructions of the PM and the HM, has destroyed public trust and confidence in the ECI. He simply has to go. But that alone will not be enough. The ECI itself along with its IT system has to be thoroughly revamped. The SIR, that has put the Constitutional right to vote for over 13 crore Indians at risk, has to be suspended forthwith.
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 18, 2026
पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून काम करून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी निवडणूक आयोगावरील जनतेचा विश्वास पूर्णपणे नष्ट केला आहे. निवडणूक आयोग आणि भाजपची मतचोरी उघड झाली आहे. आता त्यांना कुणीही वाचवू शकत नाही. त्यांनी तात्काळ पद सोडलेच पाहिजे, अशी मागणीही जयराम रमेश यांनी केली.
केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याने भागणार नाही, तर संपूर्ण निवडणूक आयोग आणि त्यांची माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली पूर्णपणे बदलणे गरजेचे आहे. तसेच, ज्या एसआयआर प्रक्रियेमुळे 13 कोटींहून अधिक नागरिकांचा घटनात्मक मतदानाचा अधिकार धोक्यात आला आहे, ती प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करण्यात यावी, अशी मागणी जयराम रमेश यांनी केली.
