>> अॅड. अतुल रेंदाळे
ओटीटी म्हणजे ‘ओव्हर द टॉप’ या तंत्र सुविधेमुळे माहिती आणि मनोरंजनाचे नवे विश्व साकारले आहे. आज भारतात 45 दशलक्ष ओटीटी ग्राहक आहेत. जाहिरातींसहित मजकूर किंवा सामग्री मोफत पुरविणे, विशिष्ट कार्यक्रम तितकेच पैसे घेऊन देणे किंवा ओटीटी प्लॅटफॉर्मचा वर्गणीदार बनवून सेवा देणे अशा तीन प्रकारे ही सेवा सध्या दिली जाते. मात्र या माध्यमावरील पंटेंटवर ठोस नियंत्रण नसल्याने अलीकडील काळात त्यात आक्षेपार्ह, बीभत्स, वादग्रस्त मुद्दय़ांचा समावेश वाढत गेल्याचे दिसले. त्यामुळे यावरील नियंत्रण आणि नियमनाची गरज निर्माण झाली आहे.
विविध ब्रॉडकास्टिंग सेवा आणि ओटीटीवरील (ओव्हर द टॉप) पंटेंटचे नियमन करण्यासाठी पेंद्र सरकार नवा कायदा आणणार आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. त्यांनी यासंदर्भात एक्सवर पोस्ट केली आहे. नवे विधेयक मंजूर झाल्यास नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन आणि डिस्ने प्लस हॉट स्टारवर प्रकाशित होणाऱया पंटेंटचेदेखील नियमन होणार आहे. ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्राच्या नियमनासाठी एक फ्रेमवर्क तयार करण्यात आली आहे.
काही वर्षांपूर्वी ‘ओटीटी’ हे नावदेखील कोणाला ठाऊक नव्हते, परंतु हा मनोरंजनाचा नवा ट्रेंड आता घराघरात लोकप्रिय ठरत आहे. काही निरीक्षकांच्या मते, येत्या काही वर्षांमध्ये डिजिटल एंटरटेन्मेंट जगातील सर्वात मोठय़ा फिल्म इंडस्ट्रीपेक्षा मोठा होण्याची शक्यता आहे. आज अनेक भारतीय नागरिक, विशेषतः तरुण पिढी त्यांच्या मोबाईल पह्नवर, लॅपटॉपवर किंवा स्मार्ट टीव्हीवर हॉट स्टार, नेटफ्लिस, डिस्ने यांसारख्या सर्व्हिसेसचा आनंद घेत आहेत. साधारणतः 1.2 अब्ज भारतीयांपैकी एक तृतीयांश भारतीय स्मार्टपह्नचा वापर करतात. यातील 77 टक्के लोक मोबाईल मीडियाचे वापरकर्ते आहेत. स्मार्टपह्नवर मनोरंजनाचा आनंद लुटण्याचा प्रवाह रूढ होत चालल्यामुळे थिएटरमध्ये जाऊन चित्रपट पाहणाऱया प्रेक्षकांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील वेब सीरिजचे तरुण वर्गात मोठे आकर्षण पाहायला मिळत आहे.
एक समांतर मनोरंजन व्यवस्था गेल्या तीन वर्षांत ओटीटीमुळे उभी राहिली आहे, परंतु या नवमाध्यमावर कुणाचेच नियंत्रण नसल्यामुळे त्यात बेदरकारपणा मोठय़ा प्रमाणावर वाढत गेला. प्रेक्षकांना आकर्षित करण्यासाठी समाजातील स्पह्टक, ज्वलंत, संवेदनशील विषयांची वाट्टेल तशी हाताळणी करून अनेक चुकीच्या, इतिहासाशी विसंगत गोष्टी या माध्यमामधून दाखवल्या जाऊ लागल्या. त्यावरून अनेकदा वादंगही माजले. दुसरीकडे, भारतीय किंवा आंतरराष्ट्रीय ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर दाखवला जाणारा पंटेंट पाहिल्यास त्यात 70 टक्के पंटेंट आंतरराष्ट्रीय आहे. याखेरीज ओटीटीवरून प्रसारित होणाऱया वेब सीरिज, चित्रपटांमधील पंटेंटमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर अश्लीलता, नग्नता, शिवराळपणा यांचा समावेश वाढत चालला आहे. एखाद्या वेब सीरिजमध्ये कथानकाच्या अनुषंगाने लैंगिक संबंधांची काही दृश्ये असल्यास त्याची जाहिरात करताना तीच दृश्ये भडकपणाने वारंवार दाखवली जातात. त्यामुळे सलमान खानसारख्या अभिनेत्यासह बॉलीवूडमधील अनेकांनी यावर नियंत्रण हवे अशी भूमिका मांडली होती. ‘तांडव’, ‘मिर्झापूर’, ‘आश्रम’ यांसारख्या वेब सीरिजविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रारीही दाखल करण्यात आल्या. एकीकडे ओटीटीची वाढत चाललेली लोकप्रियता आणि दुसरीकडे त्यातील पंटेंटमधील स्वैराचार यांचा विचार करून अखेर पेंद्र सरकारने यावर सेन्सॉरशिप आणण्याच्या उद्देशाने नवा कायदा करण्याचा विचार केल्याचे दिसते. यासंदर्भातील जुने कायदे आणि नियम जाऊन भविष्यात एकच कायदा करण्याचा सरकारचा विचार दिसत आहे. भविष्याच्या दृष्टिकोनातून नव्या कायद्याचा मसुदा आखण्यात आला आहे.
या नव्या कायद्यानुसार ‘मजकूर मूल्यमापन समिती’ स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये तज्ञ आणि अधिकाऱयांचा समावेश असणार आहे. जाहिरात कोड आणि प्रोग्रॅम कोड यांमधील उल्लंघनासंबंधी सरकारला सल्ला देण्यासाठी नवीन ब्रॉडकास्टिंग सल्लागार परिषदेची स्थापना केली जाणार आहे. प्रत्येक ब्रॉडकास्टर आणि ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ऑपरेटरला मजकूर मूल्यमापन समिती स्थापन करावी लागणार आहे. यामध्ये विविध तज्ञ आणि सामाजिक गटांतील सदस्यांचा समावेश करावा लागणार आहे. या कायद्यामध्ये स्व-नियमनावर भर देण्यात आला असून नियमांचा भंग केलेल्यांना दंड करण्याचा अधिकार असणार आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी इशारा देणे, ब्रॉडकास्टरला आर्थिक दंड आकारणे, समज देणे यांचा समावेश असेल. तसेच गंभीर प्रकरणात तुरुंगवासाची तरतूदही या प्रस्तावित कायद्यात असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. थोडक्यात सांगायचे तर अनियंत्रित असणाऱया ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी आता सेन्सॉरशिप लागू होणार आहे. वास्तविक, फेब्रुवारी 2021 मध्ये पेंद्र सरकारने ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या, परंतु त्या प्रभावी ठरल्या नाहीत. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारची याबाबत कानउघाडणी केली होती. पेंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये कोणत्याही पंटेंटबाबत ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर कोणती कारवाई केली जाईल याचा समावेश नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. त्याच वेळी न्यायालयाने यासंदर्भात कायदा तयार केला पाहिजे, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली होती. त्यामुळे सरकार आणत असलेल्या कायद्याला न्यायालयाच्या निर्देशांची पार्श्वभूमी आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल.
वास्तविक, आज बदलत्या काळात डिजिटल मीडियाचा प्रसार आणि प्रभाव झपाटय़ाने वाढत चालला आहे. या नवसमाजमाध्यमांवर दररोज येणारा पंटेंट हा अजस्र स्वरूपाचा आहे. ओटीटीवरही मोठय़ा प्रमाणावर कंटेंट दिवसागणिक येत राहतो. त्याचा प्रेक्षक वर्ग मोठा आहे. मोठय़ा संख्येने असणाऱया प्रेक्षक वर्गामुळे याचे अर्थकारणही वाढत आहे. साहजिकच अधिकाधिक प्रेक्षकांना आकर्षित करून घेण्यासाठी यामध्ये बोल्ड विषयांची निवड केली जाते. विपणन कलेचा भाग म्हणून आकर्षकपणासाठी काही क्लृप्त्या करण्याबाबत कोणाचेच आक्षेप असण्याचे कारण नाही, परंतु त्यासाठी असणाऱया संकेतांची मर्यादाही पाळली गेलीच पाहिजे. त्यासाठी स्व-नियमन असावे अशी अपेक्षा हा कायदा करताना सरकारने व्यक्त केली असली तरी ती पह्ल ठरणारी आहे. कारण स्व-नियमन असते तर यामध्ये स्वैराचार, मनमानीपणा, अश्लीलता वाढीस लागलीच नसती. त्यामुळे कायद्याच्या रूपानेच त्यावर अंकुश ठेवणे गरजेचे आहे, पण हा अंकुश केवळ कायदा संमत करून ठेवला जाणार नाही. त्यासाठी या कायद्यांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होणे आवश्यक आहे. कायद्याच्या बाबतीत नेहमीच ‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ हा दंडक प्रभावी ठरत असतो. हे लक्षात घेता हा कायदा संमत झाल्यानंतर एखादे आक्षेपार्ह प्रकरण समोर आल्यास त्याबाबत कठोर कारवाई केली गेल्यास आपोआपच स्व-नियमनाबाबत दक्षता घेतली जाईल.
(लेखक कायदे अभ्यासक आहेत.)
