>> श्रीरंग बरगे
अजून किमान पाच ते सहा वर्षे नवीन अद्ययावत गाड्या खरेदी होऊन रस्त्यावर येईपर्यंत राज्य सरकारला एसटीला आर्थिक मदत करावीच लागेल व ती केली नाहीतर नुसत्या घोषणा होतील, एसटी सक्षम होणार नाही. नुसते मदतीचे परिपत्रक काढून उपयोग होणार नाही. एसटी स्वयंपूर्ण होईपर्यंत सरकारला आर्थिक व इतर मदत करावीच लागेल. नाहीतर सर्वसामान्य, खेडय़ापाडय़ांतील प्रवाशांना हव्या असलेल्या एसटीचा रस्ता खडतर आहे, हे सांगायला ज्योतिष्याची गरज नाही.
कोरोना व संप यामुळे एसटीचे चाक आर्थिकदृष्टय़ा चिखलात रुतले आहे. गेली अनेक वर्षे एसटी सतत तोटय़ात आहे. मुळात देशभरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा विचार केला तर कुठल्याही राज्यात एसटी फायद्यात नाही. काही ठिकाणी तोटा कमी आहे याचे कारण त्या ठिकाणी खासगी गाडय़ा भाडय़ाने घेऊन त्या किलोमीटरवर चालवल्या जात आहेत. त्यामुळे खर्च कमी होतो व तोटय़ाचे प्रमाण कमी होते, पण त्या राज्यात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत कायमस्वरूपी नोकरी करणाऱयांची संख्या खूप कमी आहे. पंत्राटी पद्धतीने कामगार नेमले आहेत. महाराष्ट्रात मात्र या व्यवसायातून लाखभर कामगारांना कायमस्वरूपी रोजगार मिळत आहे. ही चांगली बाब आहे.
सध्या शासनाने एसटीला आर्थिक मदत करण्याचे परिपत्रक काढले आहे. त्यात खर्चाला कमी पडल्यास लागणारी तुटीची रक्कम देण्याचे कबूलही केले आहे. हा निर्णय चांगला आहे, पण हे करतानाच महामंडळाला स्वतःचा खर्च भागविण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे सुचविले आहे. वेतन खर्च व प्रलंबित देणी हा खर्च भागविण्याची जबाबदारी महामंडळाची आहे, असे सांगून स्वयंपूर्ण होण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच ही मदत मार्च 2023 पर्यंतच असेल असेही नमूद केले आहे. याचाच अर्थ शासन महामंडळाला सक्षम करण्यासाठी हवी तेवढी मदत करायला तयार नाही.
संप काळात शासनाने एसटीला चार वर्षे वेतनाला लागणारा निधी देण्यात येईल असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले होते. त्याप्रमाणे निदान चार वर्षे वेतनापुरता निधी देण्याचे परिपत्रक काढता आले असते. मात्र या परिपत्रकात केवळ एक वर्ष आर्थिक मदत देण्याचे मान्य केले आहे. या शासन निर्णयामुळे कर्मचाऱयांचे वेतन वेळेवर होण्याचा प्रश्न एक वर्षाकरिता सुटला आहे असे मानायला हरकत नाही. तरीही चार वर्षे निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात केली जाईल असे परिपत्रक का काढले नाही? सरकारला खरोखरच मदत करायची आहे का? अशा शंका निर्माण होत आहेत.
या परिपत्रकात दर महिन्याला येणारी तूट म्हणजेच तफावत रक्कम देण्याचे मान्य केले आहे. असे असले तरी या निर्णयाने एसटीसमोरील आव्हाने तशीच कायम राहणार आहेत. कारण दैनंदिन उत्पन्नातून येणारी सर्वच रक्कम ही वेतन व इंधन यावर खर्च होणार आहे. किंबहुना, त्यालाही कमी पडेल अशीच परिस्थिती आहे. एसटी महामंडळाचे इतर उत्पन्न स्रोत म्हणजे मालवाहतूक, स्टँडवरील आस्थापना , पार्सल कुरियर, नाथ जल, मार्गावरील हॉटेल आणि जाहिराती हे आहेत. त्यात मालवाहतूक सोडून इतर स्रोत म्हणजे स्टॉल, हॉटेल वगैरेमधून सरासरी 35 कोटी रुपये इतकी रक्कम वर्षाला मिळत आहे, पण ते स्रोत मृतावस्थेत गेले आहेत. कारण संप व कोरोनामुळे प्रवासी संख्या कमी झाली आहे. साहजिकच त्याचा परिणाम या पूरक व्यवसायावर झाला आहे. स्थानकांच्या इमारती मोडकळीस आलेल्या असल्याने व तेथील साधारण साडेसहाशे स्टॉल व हॉटेल (आस्थापना) बंद आहेत. त्याकरिता स्थानक नूतनीकरण करण्याची गरज आहे व तेथील व्यावसायिक गाळे दुरुस्त केले पाहिजेत. गेल्या वर्षी स्थानक नूतनीकरण व नव्या गाडय़ा घेण्यासाठी सरकारच्या बजेटमध्ये 1 हजार 423 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, पण त्यातील फक्त 298 कोटी रुपये इतकी रक्कम फक्त मिळाली आहे. एसटी प्रशासनाने वारंवार पत्रव्यवहार करूनसुद्धा तो निधी देण्यात आला नाही. आता या वर्षी नवीन बजेट जाहीर झाल्याने तो निधी बुडाला आहे. त्या रकमेची पुन्हा नवीन बजेटमध्ये तरतूद करायला हवी होती, पण करण्यात आलेली नाही.
विशेष म्हणजे नफ्यात चालणाऱया मालवाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱया 810 गाडय़ा 2025 पर्यंत वापरातून पूर्णतः बाद होतील. कारण त्यांना 15 वर्षे पूर्ण होणार आहेत. हळूहळू एक-दोन वर्षांत बहुतांशी गाडय़ा वापरातून बाद होतील असे धक्कादायक वास्तव समोर आलेय. मालवाहतुकीतून सुरुवातीच्या काळात दररोज 28 लाख रुपये इतके उत्पन्न मिळत होते, पण ट्रकची संख्या कमी झाल्याने आता फक्त सरासरी आठ ते नऊ लाख रुपये इतके उत्पन्न दिवसाला मिळत आहे. प्रवासी वाहतुकीला गाडय़ा अपुऱया असल्याने आता यापुढे जुन्या वाहनांचे ट्रकमध्ये रूपांतर होणार नाही. यापुढे एकही ट्रक निर्माण होणार नाही. त्यामुळे हा एक चांगला व आशादायी स्रोत औटघटका मोजत आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.
नव्या सरकारने मार्च 2024 पर्यंत 150 इलेक्ट्रिक गाडय़ा रस्त्यावर धावणार अशी मोठी घोषणा केली होती व एकूण 5 हजार 150 विद्युत प्रणालीवरील बस एसटीच्या ताफ्यात दाखल होणार असेही सांगितले होते, पण प्रत्यक्षात मात्र एप्रिल उजाडला तरीही या गाडय़ा एसटीच्या ताफ्यात दाखल झाल्या नाहीत. वर्षभरापासून फक्त दोनच इलेक्ट्रिक बस पुणे ते नगर मार्गावर सुरू आहेत व त्यात अजून फक्त दहा गाडय़ांची भर लवकरच पडणार आहे. मुळात या प्रोजेक्टमध्ये तांत्रिक अडचणी आहेत. गाडय़ांच्या चेसिस तयार करणारे उद्योग चीनमध्ये आहेत व मागणी जास्त असल्याने व कोरोनामुळे त्याची गती संथ असल्याने नव्या सरकारने जाहीर केलेल्या या संपूर्ण गाडय़ा रस्त्यावर येण्यासाठी किमान पाच ते सहा वर्षे लागतील असा अंदाज आहे. यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांना मध्यंतरी मोठय़ा प्रमाणात आगी लागल्या, त्यामुळे अशा प्रकारची वाहने अधिकृत संस्थेमार्फत प्रमाणित केल्याशिवाय वापरात येऊ शकत नाहीत. त्यालासुद्धा खूप वेळ लागणार आहे. सरकारने यात स्वतः मध्यस्थी करून एसटीच्या गाडय़ांना तत्काळ प्रमाणपत्रे मिळवून देणे गरजेचे आहे. फक्त सवंग लोकप्रियतेसाठी घोषणा केली, पण पुढे सहकार्य करायला सरकार तयार नाही. यात खूप तांत्रिक अडचणी आहेत व अशा अवघड प्रक्रियेत सरकारच मध्यस्थी करू शकते, पण तसे होताना दिसत नाही.
याशिवाय जुन्या वाहनांना एलएनजीमध्ये रूपांतरित करून पाच हजार गाडय़ा तयार करण्याची घोषणासुद्धा सरकारने केली असून त्याची अजून टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे ही घोषणासुद्धा अद्याप कागदावरच आहे. या सर्व गाडय़ा रस्त्यावर येण्यासाठी किमान पाच-सहा वर्षे लागतील असा अंदाज आहे. विद्युत प्रणालीवरील बस व एलएनजी बस सुरू करण्यासाठी सर्व आगारांत त्याला लागणारी पूरक मशिनरी बसवावी लागणार आहे. यालाही खूप वेळ लागणार आहे. याशिवाय सर्वात मोठी अडचण म्हणजे अशी वाहने किंवा त्याला लागणारी मशिनरी गरजेच्या प्रमाणात तयार करणाऱया पंपन्यांच नाहीत. त्यातच अशा वाहनांना मोठी मागणी असल्याने या पंपन्या निव्वळ एसटीला अशी वाहने लगेच तयार करून देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अजून किमान पाच ते सहा वर्षे नवीन अद्ययावत गाडय़ा खरेदी होऊन रस्त्यावर येईपर्यंत राज्य सरकारला एसटीला आर्थिक मदत करावीच लागेल व ती केली नाहीतर नुसत्या घोषणा होतील, एसटी सक्षम होणार नाही. नुसते मदतीचे परिपत्रक काढून उपयोग होणार नाही. एसटी स्वयंपूर्ण होईपर्यंत सरकारला आर्थिक व इतर मदत करावीच लागेल. नाहीतर सर्वसामान्य, खेडय़ापाडय़ांतील प्रवाशांना हव्या असलेल्या एसटीचा रस्ता खडतर आहे.
( लेखक महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस आहेत.)
