रोल्टा इंडियाच्या तीन कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. कंपनीने तीन कर्मचाऱयांना बदलीच्या ठिकाणी काम करण्यास नकार दिल्याच्या आरोपावरून सेवेतून काढून टाकण्याची कारवाई बेकायदा ठरवत हायकोर्टाने भरपाईची संपूर्ण रक्कम आणि त्यावरील व्याज संबंधित कर्मचाऱयांना देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या रकमेव्यतिरिक्त कर्मचाऱयांना कंपनीकडून कोणतेही सेवासंबंधित अतिरिक्त लाभ मिळणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अनिल नांदोसकर, मिलिंद गावडे आणि सनिल मांजरेकर हे रोल्टा इंडियामध्ये डेटा प्रिपरेशन ऑपरेटर्स म्हणून कार्यरत होते. कंपनीने त्यांची बदली अनुक्रमे चेन्नई, कोलकाता आणि चंदीगड येथे केली होती. कर्मचाऱयांनी या बदल्यांना औद्योगिक न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र अंतरिम दिलासा मिळाला नाही म्हणून त्यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन नंतर रजा घेत मुंबई गाठली. त्यानंतर कंपनीने 7 जून 2004 रोजी ‘चार्जशीट-कम-डिसमिसल ऑर्डर’ काढून तिघांची सेवा समाप्त केली. या बडतर्फीविरोधात कामगारांनी दाद मागितल्यानंतर कामगार न्यायालयाने 7 फेब्रुवारी 2011 रोजी बडतर्फी बेकायदा ठरवली. मात्र पुनर्नियुक्ती, सेवासातत्य आणि मागील वेतन देण्याऐवजी प्रत्येकी अडीच लाख रुपये भरपाई आणि त्यावर सहा टक्के व्याज देण्याचा आदेश दिला. रोल्टा इंडिया कंपनीविरोधात 2023 मध्ये दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू झाली आणि त्यानंतर नवीन व्यवस्थापनाने कंपनीचा ताबा घेतला. त्यामुळे कर्मचाऱयांचे दावे संपुष्टात आले असून न्यायालयात जमा असलेली रक्कम कंपनीच्या मालमत्तेचा भाग असल्याचा दावा करत हायकोर्टात धाव घेतली. याप्रकरणी कर्मचाऱयांनी तसेच कंपनीने हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
न्यायालय काय म्हणाले…
न्यायमूर्ती मारणे यांनी स्पष्ट केले की, कर्मचाऱयांची बडतर्फी आणि त्यातून निर्माण झालेला हक्क 2011 मध्येच निश्चित झाला होता, तर कंपनीविरोधातील दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच कर्मचाऱयांचे हक्क निश्चित झाले होते. न्यायालयात जमा केलेली रक्कम केवळ तेथे ठेवली गेली म्हणून नवीन व्यवस्थापनाला ती परत घेण्याचा अधिकार मिळत नाही. न्यायालयाने कंपनीचा युक्तिवाद फेटाळून लावत तिन्ही कर्मचाऱयांना जमा रक्कम आणि त्यावरील व्याज काढण्याची परवानगी दिली. त्यापुढे कोणत्याही अतिरिक्त सेवासंबंधित लाभाचा दावा करता येणार नाही.
