विनापरवानगी जवळपास तीन वर्षे कामावर गैरहजर राहील्यामुळे सक्तीची निवृत्ती देण्यात आलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱयाला दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. दीर्घकाळ परवानगी न घेताच कामावर गैरहजर राहणे हे गंभीर गैरवर्तन असून सार्वजनिक हिताला बाधक असल्याचे नमूद करत हायकोर्टाने अधिकाऱ्याला दिलेली सक्तीची निवृत्ती कायम ठेवली आहे.
अनिमेष बाकुली हे आरबीआयमध्ये वरिष्ठ सहाय्यक म्हणून नोकरीवर होते. त्यांनी कोलकात्यात बदली व्हावी यासाठी अनेकदा अर्ज केला. मात्र बदली न झाल्याने ते 19 मार्च 2020 पासून कामावर गैरहजर राहिले. आरबीआयने त्यांना अनेक ई-मेल, पत्रे आणि नोटिसांद्वारे कामावर रुजू होण्यास सांगितले. एवढेच नव्हे तर वैद्यकीय प्रमाणपत्रासह रजेचा अर्ज सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र त्यांनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतर आरबीआयने त्यांची विभागीय चौकशी सुरू केली. चौकशीसाठी अनेकवेळा संधी देण्यात आली, तरी देखील ते हजर राहिले नाहीत. त्यानंतर आरबीआयच्या सक्षम प्राधिकरणाने 2023 साली त्यांना सक्तीची निवृत्ती देण्याचा आदेश जारी केला. या आदेशाला बाकुली यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले. त्यावर न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
न्यायालयात याचिकाकर्त्याचा दावा काय
बाकुली यांनी युक्तिवाद करताना दावा केला की, विभागीय चौकशी नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन करून करण्यात आली, त्यांना सर्व आरोपपत्रे मिळाली नव्हती. तसेच कोविड महामारी आणि पालकांच्या प्रकृतीमुळे ते कामावर परतू शकले नाहीत. इतकेच काय तर पगार व भत्ते आरबीआयने अन्यायकारकपणे रोखले आहेत. न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत आरबीआयच्या कारवाईत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
