आई-वडिलांकडून गिफ्ट म्हणून मिळालेल्या घराचा ताबा सोडण्यास नकार देणाऱ्या मुलाला उच्च न्यायालयाने चांगलीच चपराक दिली आहे. हे घर सोडावे लागेल, या ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाच्या आदेशावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे हे घर या मुलाला सोडावे लागेल.
हे घर सोडण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने या मुलाला दिले होते, त्याविरोधात त्याने याचिका दाखल केली होती. हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. आई-वडिलांची काळजी घेईन, या मुलाच्या हमीवर या पालकांनी मुलाला घर गिफ्ट केले होते; मात्र मुलाने त्यांची काळजी घेतली नाही. आई-वडिलांना उतारवयात घर सोडण्यास मुलाने भाग पाडले. त्यामुळे न्यायाधिकरणाने दिलेले आदेश योग्यच आहेत, असे नमूद करत खंडपीठाने मुलाची याचिका फेटाळली. तसेच न्यायाधिकरणाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, असेही न्यायालयाने मुलाला सांगितले.
वडिलांचे ज्वेलर्सचे दुकान आहे, त्यांच्याकडे मालमत्ता आहे आणि ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, त्यामुळे त्यांची काळजी घेण्याची आवश्यकता नाही, असा दावा मुलाने केला. हा दावा न्यायालयाने अमान्य केला. ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कायद्यात अशा दाव्याला कोणताच आधार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आई-वडिलांच्या संरक्षणासाठी कायदा
सध्याच्या एकत्रित कुटुंब पद्धतीत आई-वडिलांकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यांना मानसिक व आर्थिक आधार दिला जात नाही. त्यासाठीच ‘ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कायद्याची’ निर्मिती करण्यात आली आहे. हा कायदा आई-वडिलांचे व त्यांच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
