गुजरात उच्च न्यायालयाने राज्यातील कोरोनाचे वाढते प्रकरणे पाहता एका याचिकेवर सुनावणी केली आहे. यावेळी न्यायालयाने गुजरातमधील विजय रुपानी सरकारला चांगलेच खडे बोल सुनावले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘लोकांनां असं वाटत आहे की, ते भगवान भरोसे आहेत.’
गुजरात सरकारच्या वतीने वकील जनरल कमल त्रिवेदी यांनी उच्च न्यायालयात कोरोना रोखण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या पावलांची माहिती दिली, त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायालयाने म्हटले, दररोज 27,000 रेमडेसिवीर इंजेक्शन्स येतात, ते कुठे जातात?
सुनावणी दरम्यान गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ आणि न्यायमूर्ती भार्गव डी करिया यांच्या खंडपीठाने सरकारला प्रश्न विचारले की, जीवनरक्षक रेमडेसिवीर इंजेक्शन्स एकाच ठिकाणी का उपलब्ध आहेत. लोकांना घरी बसल्या हे इंजेक्शन्स का नाही मिळू शकत. तसेच जर गुजरात सरकारने रुग्णालयांमध्ये बेड आणि ऑक्सिजनची योग्य व्यवस्था करत आहे, तर 40 रूग्णवाहिका रुग्णालयांच्या बाहेरच का उभ्या आहेत?
न्यायालयाच्या प्रश्नांनावर गुजरात सरकारच्या वकिलांनी इतर राज्यांशी तुलना करण्यास सुरुवात केल्यास सरन्यायाधीश विक्रमनाथ यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ‘इतर राज्यांशी तुलना करू नका. आपण फक्त गुजरातबद्दल बोलू. आपण इतके आधुनिक व विकसनशील आहोत, तरीही अशी परिस्थिती आहे.’
सरन्यायाधीशांनी आरटीपीसीआर चाचणीवरून गुजरात सरकारला फटकारले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, आरटीपीसीआर चाचणीचा अहवाल येण्यास 4 ते 6 दिवस का लागत आहे. अशातच व्हीआयपी लोकांच्या चाचणीचा अहवाल संध्याकाळपर्यंत मिळत आहे. आधीही लोकांना 7 ते 8 तासात अहवाल मिळायचा, मग आता का नाही. त्याचबरोबर, रेमडेसिवीर इंजेक्शन खासगी रुग्णालयात का पुरवले जात नाही, असा प्रश्नही न्यायालयाने गुजरात सरकाराला केला आहे.
