देशातील प्रत्येक कुटुंबाला बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री जन धन योजनेबाबत एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. देशातील दर चार जन धन खात्यांपैकी एक खाते सध्या अकार्यक्षम झाले आहे. तसेच तब्बल ५.७२ कोटी खात्यांमध्ये एक रुपयाही शिल्लक नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौर यांनी दाखल केलेल्या अर्जाला उत्तर देताना केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने ही ताजी आकडेवारी जाहीर केली आहे. ‘पीटीआय‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, १२ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत देशभरात एकूण ५९ कोटी ३ लाख ७४ हजार ९०७ जन धन खाती उघडण्यात आली आहेत. या सर्व खात्यांमध्ये मिळून एकूण ३,१५,१७९.९० कोटी रुपयांची रक्कम जमा आहे. विशेष म्हणजे या योजनेत महिलांचा सहभाग लक्षणीय असून एकूण खात्यांपैकी ३२.८९ कोटी खाती महिलांची (तृतीयपंथीयांसह) आहेत, तर २६.१४ कोटी खाती पुरुषांच्या नावावर आहेत. मात्र, खात्यांची संख्या मोठी असली तरी त्यातील निष्क्रियतेचे प्रमाण चिंतेचा विषय ठरत आहे. देशातील १५.३६ कोटींहून अधिक खाती अकार्यक्षम झाली असून ५.७२ कोटी खात्यांमध्ये शून्य शिल्लक आहे.
उत्तर प्रदेश-बिहार अव्वल, महाराष्ट्रातही मोठी संख्या
अकार्यक्षम आणि शून्य शिल्लक असलेल्या खात्यांच्या संख्येत उत्तर प्रदेश आणि बिहार ही राज्ये अव्वल स्थानावर आहेत. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक ९५.९२ लाख शून्य शिल्लक खाती असून, बिहारमध्ये ६२.३५ लाख आणि महाराष्ट्रात ३६.०४ लाख खात्यांमध्ये शून्य शिल्लक आहे. तसेच अकार्यक्षम खात्यांच्या बाबतीतही उत्तर प्रदेश ३.२३ कोटी खात्यांसह प्रथम स्थानी आहे. बिहारमध्ये १.५९ कोटी, मध्य प्रदेशात १.३५ कोटी, तर महाराष्ट्रात सुमारे ९७.९४ लाख खाती बंद किंवा अकार्यक्षम स्थितीत आहेत.
केंद्राकडे काही माहितीची नोंद नाही
RTI च्या उत्तरात १ सप्टेंबर रोजी स्पष्ट करण्यात आले की, जन धन खात्यांमधील जमा रक्कमेचे लिंगनिहाय वर्गीकरण किंवा १०० रुपयांपेक्षा कमी शिल्लक असलेल्या खात्यांची स्वतंत्र नोंद केंद्र सरकारकडून मध्यवर्ती पातळीवर ठेवली जात नाही. याशिवाय गेल्या पाच वर्षांत बंद पडलेली खाती आणि सायबर फसवणूक किंवा संशयास्पद व्यवहारांमुळे गोठवण्यात आलेली खाती यांची माहितीदेखील केंद्र स्तरावर उपलब्ध नसल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
