विधानसभा निवडणूक प्रचारात आश्वासनांच्या ‘रेवडय़ा’ वाटून पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने आता कल्याणकारी योजानांनाच कात्री लावली आहे. ‘एसआरआय’ प्रक्रियेनंतर मतदारयादीतून वगळण्यात आलेल्या तब्बल 63 लाख लोकांची ओळख पटवून त्यांचे रेशन कार्ड रद्द केले जाणार आहे. त्यामुळे या लोकांचे मोफत रेशन बंद होणार आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये ‘खाद्या साथी’ योजनेद्वारे दोन कोटी गरीब लोकांना दर महिन्याला मोफत रेशन दिले जाते. त्यासाठी शेतकऱयांकडून भात खरेदी केला जातो. दरवर्षी राज्य सरकार 15 हजार कोटींचा खर्च करते. आता मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी सरकारने ‘एसआयआर’ नंतर रेशन कार्डची तपासणी सुरू केली आहे. ‘खाद्या साथी’ योजनेत अािर्थक अनियमितता असल्याची शंका असल्याने रेशन कार्डधारकांची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे. यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला मतदार यादीतून वगळलेल्या 63 लाख लोकांची यादी दिली आहे. अन्न विभागाची पथके प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन लाभार्थींची प्रत्यक्ष तपासणी करतील. 15 जूनपर्यंत ही मोहिम पूर्ण होऊन 63 लाख लोकांचे रेशन कार्ड रद्द केले जाणार आहे.
