>> प्रसाद पाटील
गेल्या दशकात देशभरातील सुमारे 94 हजार सरकारी शाळा बंद झाल्या. याच काळात सरकारी अनुदानित शाळांची संख्या 83 हजारांवरून 79 हजारांपर्यंत खाली आली. सरकारी शाळांतील विद्यार्थीसंख्याही घटत राहिली. याच्या अगदी उलट खासगी शाळांची संख्या 2.9 लाखांवरून जवळपास 3.4 लाखांपर्यंत पोहोचली. हे देशाच्या शिक्षणव्यवस्थेचे अपयश आहे. यातून समाजात दोन समांतर शिक्षणव्यवस्था आकार घेत आहेत. दोन्ही व्यवस्थांतील मुले पुढे एकच स्पर्धा परीक्षा देणार, एकाच रोजगार बाजारात उतरणार आणि समान संधीच्या घटनात्मक तत्त्वाखाली जगणार असतील तर ही प्रचंड तफावत दुर्लक्षित करता येणार नाही. समान संधीच्या तत्त्वापुढील हा गंभीर प्रश्न आहे.
आपल्या देशातील सरकारी शाळांची दुरवस्था हा वर्षानुवर्षाच्या दुर्लक्षाचा परिणाम आहे. शिक्षण विभागाकडे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मोठी यंत्रणा आहे. केंद्रापासून राज्यापर्यंत विविध योजना आहेत. शिक्षणासाठी दरवर्षी मोठ्या तरतुदी होतात. शिक्षकांना तुलनेने चांगले वेतन मिळते. अनेक सरकारी शाळांकडे स्वतची जमीन आणि इमारती आहेत. एवढे सारे असूनही सरकारी शाळेत आपल्या मुलाला प्रवेश देताना मध्यमवर्गीय पालक दोनदा विचार का करतो, हा प्रश्न व्यवस्थेला अस्वस्थ करणारा ठरायला हवा.
निती आयोगाच्या अलीकडील आकडेवारीने या प्रश्नाची तीव्रता आणखी अधोरेखित केली आहे. गेल्या दशकात देशभरातील सुमारे 94 हजार सरकारी शाळा बंद झाल्या. याच काळात सरकारी अनुदानित शाळांची संख्या 83 हजारांवरून 79 हजारांपर्यंत खाली आली. सरकारी शाळांतील विद्यार्थीसंख्याही घटत राहिली. याच्या अगदी उलट खासगी शाळांची संख्या 2.9 लाखांवरून जवळपास 3.4 लाखांपर्यंत पोहोचली. एका बाजूला मोफत किंवा अत्यल्प खर्चातील शिक्षण देणाऱ्या शाळा कमी होत आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला पालकांकडून मोठे शुल्क घेणाऱ्या खासगी शाळांचा विस्तार होत आहे. ही आकडेवारी पालकांची निवड दाखवतेच; पण त्याहून अधिक ती सार्वजनिक शिक्षणावरील ढासळता विश्वास दाखवते.
पालक खासगी शाळांकडे का वळतात, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक खासगी शाळेतील शिक्षण उत्कृष्ट असते असे अजिबात नाही. प्रत्येक सरकारी शाळा वाईट असते असेही नाही. देशात आणि महाराष्ट्रातही अनेक सरकारी, जिल्हा परिषद आणि महापालिका शाळांनी उल्लेखनीय काम केले आहे. काही शिक्षकांनी अत्यंत मर्यादित साधनांत शाळांचे रूप पालटले आहे. परंतु अपवादांवर व्यवस्थेचे मूल्यमापन करता येत नाही. सामान्य पालकाला नियमित शिक्षक, इंग्रजीचे काही प्रमाणातील ज्ञान, स्वच्छ परिसर, शिस्त, संगणकाचा वापर आणि आपल्या मुलाच्या प्रगतीकडे वैयक्तिक लक्ष एवढय़ाच मूलभूत अपेक्षा असतात. सरकारी व्यवस्थेला त्या सातत्याने पूर्ण करता येत नसतील, तर पालक कर्ज काढून किंवा इतर खर्च कमी करून खासगी शाळेचे शुल्क भरतो.
या प्रश्नाला आणखी एक गंभीर सामाजिक बाजू आहे. सरकारी शाळांवर सर्वाधिक अवलंबून कोण आहे? ग्रामीण भागातील कुटुंबे, शेतमजूर, स्थलांतरित कामगार, अल्प उत्पन्न गट आणि समाजातील वंचित घटक. त्यामुळे सरकारी शाळेची गुणवत्ता खालावणे म्हणजे समाजातील सर्व मुलांच्या शिक्षणाची गुणवत्ता सारखी खालावणे नव्हे. त्याचा सर्वाधिक फटका आधीच आर्थिकदृष्टय़ा मागे असलेल्या मुलांना बसतो. श्रीमंत कुटुंबाकडे पर्याय असतो. गरीब कुटुंबाकडे तो नसतो. म्हणून सरकारी शाळेचा प्रश्न हा केवळ शिक्षण विभागाचा प्रशासकीय प्रश्न राहत नाही; तो समान संधीचा प्रश्न बनतो.
सरकारी शाळांसाठी इमारती उभारणे तुलनेने सोपे आहे; परंतु चांगली शाळा उभारणे वेगळे काम आहे. वर्गखोली, पाणी, वीज, बाके, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, संगणक आणि स्वच्छतागृह या किमान आवश्यकता आहेत. त्यानंतर शिक्षकांची उपलब्धता, त्यांची गुणवत्ता, नियमित अध्यापन आणि विद्यार्थ्यांचे प्रत्यक्ष अध्ययन किती होते याची कसोटी सुरू होते. एकाच शिक्षकावर संपूर्ण शाळेची जबाबदारी असेल तर तो शिक्षक कितीही प्रामाणिक असला तरी वेगवेगळ्या इयत्तांना एकाच वेळी न्याय देणे अशय आहे. त्यात सरकारी सर्वेक्षणे, निवडणुकीची कामे, विविध नोंदी आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्या शिक्षकांवर टाकल्या गेल्या तर वर्गात शिकविण्यासाठी उरणारा वेळ आणखी कमी होतो.
शिक्षकांच्या नियुक्त्यांमधील अनियमितता, रिक्त पदे आणि बदल्यांचे राजकारण हीदेखील जुनी दुखणी आहेत. शिक्षण व्यवस्थेत शिक्षक हा केंद्रबिंदू असताना त्याची नियुक्ती गुणवत्ता आणि गरज याऐवजी राजकीय किंवा प्रशासकीय गणितांवर ठरू लागली तर त्याचा परिणाम थेट विद्यार्थ्यावर होतो. एखाद्या शाळेत अतिरिक्त शिक्षक आणि दुसऱ्या शाळेत एकही विषय शिक्षक नाही, अशी विसंगती वर्षानुवर्षे कायम राहणे ही संसाधनांची कमतरता नसून व्यवस्थापनाची कमतरता आहे.
राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशातील काही भागांत विद्यार्थ्यांना शाळांमधील सुविधा आणि चांगल्या शैक्षणिक वातावरणासाठी रस्त्यावर उतरावे लागले, ही बाब तर अधिक गंभीर आहे. ज्या वयात विद्यार्थ्यांनी पुस्तक, प्रयोगशाळा आणि मैदान यांची चिंता करावी, त्या वयात त्यांना शिक्षक मिळावा किंवा वर्गखोली दुरुस्त व्हावी म्हणून आंदोलन करावे लागत असेल तर व्यवस्थेने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांची मागणी अवास्तव नाही. ते आलिशान सुविधा मागत नाहीत; ते शिकण्यासाठी आवश्यक वातावरण मागत आहेत.
माध्यान्ह भोजनासारख्या योजनांनी गरीब कुटुंबांतील मुलांना शाळेत आणण्यात मोठी भूमिका बजावली आहे. त्यांचे महत्त्व नाकारता येणार नाही. पण विद्यार्थ्याला शाळेत आणणे आणि त्याला शिकवणे या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत. शाळेतील उपस्थिती वाढली, पोषण सुधारले, गणवेश-पुस्तके मिळाली, तरी 5 वीतील विद्यार्थी 2 रीच्या पातळीचा मजकूर सहज वाचू शकत नसेल किंवा साधी गणिती ािढया करू शकत नसेल तर शिक्षणाच्या मूळ उद्देशापर्यंत आपण पोहोचलेलो नाही. शाळेचे यश किती भोजन वाटले किंवा किती पाठय़पुस्तके दिली यावर नव्हे, तर मुलाने वर्षभरात काय शिकले यावर मोजले गेले पाहिजे.
खासगी शाळांची संख्या वाढत आहे. ही वाढ खासगी क्षेत्राच्या कार्यक्षमतेचे प्रमाणपत्र मानणेही चुकीचे ठरेल. ती सरकारी शिक्षणातील पोकळीचा परिपाक आहे. शिक्षण हा बाजारातील वस्तू बनण्याचा धोका यामुळे निर्माण होतो. यातून समाजात दोन समांतर शिक्षणव्यवस्था आकार घेत आहेत. एका व्यवस्थेत भरपूर शुल्क देऊ शकणाऱ्या कुटुंबांची मुले आधुनिक साधने, भाषा प्रशिक्षण, ाढाrडा, तंत्रज्ञान आणि विविध उपामांचा लाभ घेतात. दुसऱ्या व्यवस्थेत मूलभूत सुविधांसाठीही संघर्ष करावा लागतो. दोन्ही व्यवस्थांतील मुले पुढे एकच स्पर्धा परीक्षा देणार, एकाच रोजगार बाजारात उतरणार आणि समान संधीच्या घटनात्मक तत्त्वाखाली जगणार असतील तर त्यांच्या सुरुवातीच्या रेषांतील ही प्रचंड तफावत दुर्लक्षित करता येणार नाही.
सरकारी शाळांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी एखादी आकर्षक योजना किंवा इमारतींना नवे रंग देण्याने काहीही साध्य होणार नाही. प्रत्येक शाळेसाठी शिक्षकांची किमान संख्या निश्चित करणे, रिक्त पदे कालबद्ध पद्धतीने भरणे, पाणी-वीज-स्वच्छतागृहांची हमी देणे, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांपासून शक्य तितके मुक्त करणे आणि विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनक्षमतेचे स्वतंत्र मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. शाळांची संख्या किती, प्रवेश किती आणि खर्च किती याबरोबरच मुलांना प्रत्यक्षात किती वाचता, लिहिता आणि गणित करता येते, याचा हिशेब समाजापुढे ठेवावा लागेल.
महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षण विभागाची उत्तरदायित्वाची साखळी स्पष्ट झाली पाहिजे. एखाद्या शाळेत 6 महिने गणिताचा शिक्षक नाही, स्वच्छतागृह बंद आहे किंवा पिण्याचे पाणी नाही, तर त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची, याचे उत्तर मिळाले पाहिजे. आज अनेकदा पालक मुख्याध्यापकांकडे, मुख्याध्यापक शिक्षणाधिकाऱ्याकडे आणि अधिकारी निधीकडे बोट दाखवतात. या गोलगोल फिरणाऱ्या जबाबदारीत विद्यार्थ्याचे एक वर्ष निघून जाते.
भारताला आर्थिक महासत्ता व्हायचे आहे, उत्पादनाचे जागतिक केंद्र व्हायचे आहे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानात आघाडी घ्यायची आहे. ही उद्दिष्टे महत्त्वाकांक्षी आहेत; पण त्यांची खरी सुरुवात प्राथमिक शाळेपासून होते. ज्या मुलाला आठव्या वर्षी नीट वाचता येत नाही, त्याच्याकडून 18 व्या वर्षी आधुनिक तंत्रज्ञानातील कौशल्याची अपेक्षा करता येणार नाही. शिक्षणावरील खर्च हा कल्याणकारी खर्च नसून देशाच्या भावी उत्पादक क्षमतेवरील गुंतवणूक आहे. सरकारी शाळा या गरीबांसाठी उरलेली दुय्यम व्यवस्था आहेत, अशी मानसिकता निर्माण होणे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. दर्जेदार सार्वजनिक शिक्षण हीच आर्थिक विषमता कमी करण्याची सर्वांत प्रभावी शिडी आहे. गरीब कुटुंबातील मुलाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळाले तर त्याच्या पुढील पिढीचे आयुष्य बदलू शकते. ती शिडीच कमकुवत केली तर `समान संधी` हा शब्द संविधानात राहील; प्रत्यक्ष जीवनात मात्र संधी पालकांच्या आर्थिक क्षमतेवर ठरेल.
