कोरोनाचा विस्फोट झाल्याने गुजरातमध्ये अक्षरशः हाहाकार माजला असून, सुरत, अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच या चार प्रमुख शहरांमध्ये अंत्यसंस्कारासाठी मृतदेहांच्या रांगा लागल्या आहेत. सुरतमध्ये एकाच चितेवर पाच मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ आली.
दरम्यान, ही अतिशय भयानक, भितीदायक स्थिती असताना गुजरात सरकारकडून योग्य व ठोस उपाययोजना केल्या जात नसल्यामुळे उच्च न्यायालयाने पुन्हा फटकारले आहे. कोरोनाची ही स्थिती त्सुनामी आल्यासारखी आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
गुजरातमध्ये कोरोनाचा कहर सुरू आहे. रुग्णांना उपचारासाठी बेड, ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिळत नाही. मृत्यू झाल्यानंतर अंत्यसंस्कारासाठी दहा-बारा तास नातेवाईकांना स्मशानभूमीबाहेर वाट पाहावी लागत आहे. सुरतमध्ये गुरुवारी मृतदेहांच्या रांगा लागल्या होत्या. अंत्यसंस्कार लवकर उरकण्यासाठी एकाच चितेवर पाच मृतदेहांना अग्नी देण्याची वेळ आली. जड अंतःकरणाने असे अंत्यसंस्कार करावे लागले अशी माहिती पैलास मोक्षधाम येथील प्रवीण पटेल यांनी दिली.
गुजरात सरकारकडून मृतांची संख्या लपविली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कोरोनाचा कहर सुरू असलेल्या सुरत, अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, राजकोट या शहरांमध्ये रोज 25 कोरोना रुग्णांचा मृत्यू होत असल्याचे भाजपच्या मुख्यमंत्री विजय रूपानी सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, हे सरकारी आकडे खोटे असून, वस्तुस्थिती भयंकर असल्याचे प्रसारमाध्यमांनी पुढे आणले आहे.
सुरतमध्ये 5 एप्रिलपासून रोज सरासरी 80 कोरोना रुग्णांचा मृत्यू होत आहे. अंत्यसंस्कारासाठी जागा कमी पडत असल्यामुळे तीन नवीन ठिकाणी स्मशानभुमी बनविली आहे.
अहमदाबादेत गेल्या चार दिवसांपासून कोरोनामुळे रोज 100 मृत्यू होत असून, दहा ठिकाणी अंत्यसंस्कार केले जात आहेत. सुमारे 7500 किलो लाकूड रोज अंत्यसंस्कारासाठी लागत आहे.
भरूचमध्ये 7 एप्रिलपासून आतापर्यंत 260 कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झाला. सरकारने केवळ 36 जणांचा बळी गेल्याचे म्हटले आहे.
वडोदरा येथे भयंकर स्थिती आहे. दोन सरकारी रुग्णालयात नऊ दिवसांत 350 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. सरकारने मात्र वर्षभरात कोरोना मृत्यूची नोंद 300 असल्याचे म्हटले आहे.
सरकारी आकडय़ांपेक्षा मृत्यू जास्त, ऍडव्होकेट जनरलला झापले
गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी आज पुन्हा मुख्यमंत्री विजय रूपानी सरकारवर ताशेरे ओढतानाच अॅडव्होकेट जनरल कमल त्रिवेदी यांना चांगलेच झापले.
परिस्थिती बिकट होऊ शकते. तत्काळ उपाययोजना करा असे फेब्रुवारीमध्येच न्यायालयाने सांगितले होते. बेडची संख्या वाढवा, चाचण्यांमध्ये वाढ करा, लोकांनी मास्क वापरावा यासाठी कठोर अंमलबजावणी करा, अशा सक्त सूचना केल्या होत्या. मात्र, सरकारने आमच्या सूचनांचा विचार केला नाही. त्यामुळे कोरोनाची त्सुनामीसारखी स्थिती झाल्याचे दिसत आहे, अशी चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली.
गुजरातमध्ये 71021 हॉस्पिटल बेड असून, त्यात 53 टक्के बेडवर कोरोना रुग्ण आहेत अशी माहिती अॅडव्होकेट जनरल कमल त्रिवेदी यांनी दिली. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी त्यांना झापले. केवळ 53 टक्के बेड कोरोना रुग्णांनी भरले असे तुम्ही सांगता मग रुग्णालयाबाहेर बेडसाठी रांगा का आहेत? सरकार आकडेवारी आणि वस्तुस्थिती वेगळी आहे असे मुख्य न्यायमूर्तींनी सांगितले.
ज्या रुग्णांना ऑक्सिजनची गरज आहे त्यांना हॉस्पिटल अॅडमीट करून घेत नाहीत. ऑक्सिजनचा काळाबाजार सुरू असल्याचे समजते अशी गंभीर निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
आरटीपीसीआर चाचणीत कोरोनाच्या नवीन स्ट्रेनचे निदान होत नाही. त्यामुळे डॉक्टर्सकडून सीटी स्कॅनची शिफारस केली जात आहे. सीटी स्पॅन सेंटर्सबाहेर रुग्णांच्या रांगा लागल्या आहेत. याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
रेमडेसिवीर ‘अमृत’ बनले
रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा वापर कधी आणि कोणत्या स्थितीत केला पाहिजे हे स्पष्ट करायला हवे. हे इंजेक्शन जणू ‘अमृत’ बनले असून, चारपट जादा किंमतीत विकले जात आहे. सरकारने याबाबत निश्चित धोरण ठरवून लोकांच्या मनातील संभ्रम दूर केला पाहिजे असे न्यायालयाने सांगितले.
