हिंदुस्थान सीमेलगतच्या पर्वतीय प्रदेशात मोठी क्षेपणास्त्र, उपकरणे पोहचविण्यासाठी उत्तराखंडच्या चारधाम प्रदेशातील रस्ते रूंद हवेतच. ‘ब्रह्मोस’सारखे मोठे मिसाईल सीमेपर्यंत नेले नाही तर देशाची सुरक्षा कशी करणार? जर चीनबरोबर युद्ध सुरू झाले तर कसे लढणार? असे प्रश्न केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केले आहेत.
उत्तराखंडचा चारधाम महामार्ग दहा मीटरपर्यंत रूंद करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. 900 किलोमीटरच्या या रस्ता रूंदीकरण प्रकल्पासाठी बारा हजार कोटींची तरतूद केली आहे. मात्र, हिमालयाच्या पर्वतीय भागात डोंगर फोडले, झाडे तोडल्यास मोठय़ा प्रमाणावर भुस्खलन होऊन पर्यावरणाची मोठी आपत्ती होऊ शकते. त्यामुळे या प्रकल्पास विरोध करणारी याचिका एका स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात देशाच्या सुरक्षेसाठी हा रस्ता रूंद करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. चीनच्या बाजूने पक्की बांधकामे, हेलिपॅड बांधले जात आहे. याकडे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात लक्ष वेधले होते.
सरकारने काय म्हटले?
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारच्या वतीने के.के. वेणुगोपाल यांनी युक्तिवाद केला.
उत्तराखंडच्या चीनलगतच्या सीमेपर्यंत लष्कराला जड वाहने, मोठय़ा मशिन्स, रणगाडे, क्षेपणास्त्र्ाs, अन्न-धान्य, जवानांच्या तुकडय़ां नेणे आवश्यक असते.
‘ब्रह्मोस’सारखे महत्त्वाचे क्षेपणास्त्र्ा 42 फूट लांब आहे. ते नेण्यासाठी मोठय़ा वाहनांची गरज लागते. रस्ताच रूंद नसेल तर ‘ब्रह्मोस’ सीमेवर कसे नेणार? देशाचे संरक्षण कसे करणार? जर युद्ध सुरू झालेच तर कसे लढणार? त्यामुळे रस्ते रूंद हवेतच.
