महायुती सरकारमधील खात्यांतर्गत मतभेदाचा फटका राज्यभरातील ८६ हजार एसटी कामगारांना बसला आहे. सवलत मूल्याचा प्रतिपूर्ती निधी देण्यास अर्थ खात्याने विलंब केल्यामुळे एसटी कामगारांचा पगार रखडल्याने सोमवारी त्यांच्या कर्जाचे हप्ते चुकले. त्यामुळे कामगारांना अतिरिक्त व्याज आणि दंडाचा आर्थिक भुर्दंड बसला आहे. तीन दिवसांच्या विलंबानंतर प्रतिपूर्ती निधीचा जीआर निघाला. मात्र बँक खात्यात पगार जमा होण्यासाठी एसटी कामगारांना आता मंगळवारची वाट पाहावी लागणार आहे.
सद्यस्थितीत एसटी महामंडळाचे नेतृत्व परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे आहे. तेच एसटीचे विविध निर्णय घेत असून भाजपने त्यांच्यावर वॉच ठेवण्यासाठी महामंडळाचे उपाध्यक्ष पद आपल्याकडे घेण्याच्या हालचाली सुरू ठेवल्या आहेत. याचदरम्यान जूनमध्ये अर्थ खात्याने एसटी महामंडळाला कामगारांचे वेतन व इतर खर्चाचे नियोजन स्वतःच करण्याचे पत्र जारी केले. त्याच्या दुसऱ्या महिन्यात जुलैच्या पगाराची रखडपट्टी झाली. सवलत मूल्याच्या प्रतिपूर्ती निधीसाठी महामंडळाकडून पाठवली गेलेली फाईल अर्थ खात्याकडे तीन दिवस पडून राहिली.
परिवहन व अर्थ खात्यांतर्गत मतभेदाचा फटका कामगारांना बसला. ७ तारखेपासून पगाराकडे डोळे लावून बसलेल्या ८६ हजार एसटी कामगारांची सोमवारीही निराशा झाली. अर्थ खात्याने सायंकाळी पगाराचा जीआर काढला. मात्र गृह कर्ज व इतर कर्जाच्या हप्त्याचा दिवस चुकल्याने कामगारांना अतिरिक्त व्याज व दंडापोटी आर्थिक भुर्दंडाचा फटका बसला आहे.
परिवहन मंत्र्यांचे ‘बोलाचाच भात आणि बोलाची कढी’
एसटी कामगारांचा पगार ७ ते १० तारखेदरम्यान देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर कामगार संघटनांनी आवाज उठवला होता, तेव्हा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दर महिन्याच्या सात तारखेलाच पगार होईल, असा शब्द दिला होता, पण गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही पगाराबाबत अस्थिरता निर्माण झाल्यामुळे परिवहन मंत्र्यांचा शब्द म्हणजे ‘बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी’ असल्याची नाराजी कामगार वर्गातून व्यक्त होत आहे.
