2027 मध्ये होणाऱ्या जनगणनेतील जातनिहाय नोंदणीच्या पद्धतीवरून काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश यांनी केंद्र सरकारवर पुन्हा एकदा निशाणा साधला आहे. जातनिहाय जनगणनेसाठी संरचित ‘ड्रॉप-डाउन मेन्यू’ न ठेवून केंद्र सरकार जनगणना प्रक्रियेला अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, 2021 मध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अशाच प्रकारच्या ड्रॉप-डाउन मेन्यूची गरज व्यक्त केली होती, असा दावा रमेश यांनी केला.
जयराम रमेश यांनी मंगळवारी ‘एक्स’वर पोस्ट करत केंद्र सरकारच्या भूमिकेतील विसंगतीवर प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी सप्टेंबर 2021 मध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा दाखला दिला.
रमेश यांच्या म्हणण्यानुसार, 21 सप्टेंबर 2021 रोजी मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीला विरोध करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. मात्र, याच प्रतिज्ञापत्रातील परिच्छेद 12 (d) मध्ये 2011 च्या जनगणनेपूर्वी जातींची नोंद असलेली स्वतंत्र यादी तयार करण्यात आली नव्हती, असे नमूद करण्यात आले होते. तसेच, जातींची नोंद करण्यासाठी ‘ड्रॉप-डाउन मेन्यू’ उपलब्ध करून दिला असता तर अधिक सुसंगत आणि विश्वासार्ह माहिती मिळू शकली असती, असेही सरकारने म्हटल्याचा दावा रमेश यांनी केला.
बिहार, तेलंगणात ड्रॉप-डाउन मेन्यूचा वापर
बिहार आणि तेलंगणामध्ये झालेल्या जातनिहाय सर्वेक्षणात अशाच प्रकारची संरचित यादी तयार करण्यात आली होती, असे जयराम रमेश यांनी म्हटले. मग 2027 च्या जनगणनेत अशा प्रकारचा ड्रॉप-डाउन मेन्यू का ठेवण्यात आलेला नाही, असा सवाल त्यांनी केंद्र सरकारला केला.
जातनिहाय सर्वेक्षणासाठी बिहार आणि तेलंगणामध्ये आधीच अशा प्रकारची यादी तयार करण्यात आली होती. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही 5 मे 2025 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात अशाच प्रकारचा मेन्यू तयार करण्याची सूचना केली होती, असे रमेश यांनी सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार जातनिहाय जनगणना जाणूनबुजून कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप जयराम रमेश यांनी केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 30 एप्रिल 2025 रोजी जातनिहाय जनगणना घेण्याची घोषणा करून आपल्या आधीच्या भूमिकेपासून माघार घेतली होती. यापूर्वी मोदी यांनी जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीला ‘अर्बन नक्षल’ विचारसरणीशी जोडून टीका केली होती, असा दावा रमेश यांनी केला.
‘मोदी सरकारचा पुन्हा यू-टर्न’
“30 एप्रिल 2025 रोजी पंतप्रधानांनी जातनिहाय जनगणना घेण्याची घोषणा करून आधीच्या भूमिकेवरून यू-टर्न घेतला. आता त्या यू-टर्नवरून पुन्हा यू-टर्न घेत त्यांनी जातनिहाय जनगणनेची कल्पना प्रत्यक्षात बाजूला सारली आहे,” असा आरोप रमेश यांनी केला. यासाठी त्यांनी पंतप्रधान मोदींना ‘यू-टर्न उस्ताद’ असे संबोधले.
दरम्यान, 30 एप्रिल 2025 रोजी केंद्र सरकारने 2027 मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत जातनिहाय नोंदणी करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. लोकसंख्या नोंदणीच्या टप्प्यात सर्वसमावेशक जातनिहाय नोंदणी केली जाईल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
21 सितंबर 2021 को मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर जाति जनगणना की मांग को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था।
हालांकि, उस हलफनामे के पैरा 12 (d) में कहा गया है: “2011 की जनगणना से पहले जातियों की कोई रजिस्ट्री तैयार नहीं की गई थी। बेहतर होता कि जातियों की… pic.twitter.com/5NKI3XoMjG
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 18, 2026
