फाशी ऐवजी कमी वेदनादायी असे विषारी इंजेक्शन देऊन मृत्युदंड दिला जावा अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यासाठी फाशीचा पर्याय हाच वैध असेल, असे म्हटले आहे.
कैद्याला कमीत कमी वेदना व्हाव्यात आणि त्याच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण व्हावे यासाठी फाशीऐवजी पर्यायी पद्धतीचा अवलंब करावा अशी मागणी करणारी जनहित याचिका वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी दाखल केल होती. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. फाशीऐवजी प्राणघातक इंजेक्शन (Lethal Injection), गोळ्या झाडणे, विजेचा धक्का देणे किंवा गॅस चेंबर यांसारख्या पद्धती सुचवण्यात आल्या होत्या, ज्यामुळे दोषीचा काही मिनिटांतच मृत्यू होऊ शकतो.
फाशीची पद्धत अत्यंत वेदनादायी, अमानुष आणि क्रूर असल्याचे याचिकेत म्हटले होते. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या अंतर्गत फाशी देण्याची तरतूद असंवैधानिक घोषित करावी आणि संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत प्रतिष्ठेने मृत्यू मिळण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. याचिकेनुसार, फाशी दिल्यानंतर मृत्यू घोषित करण्यासाठी जवळपास ४० मिनिटे लागतात; तर गोळी झाडून किंवा प्राणघातक इंजेक्शन दिल्यास ही प्रक्रिया अवघ्या ५ मिनिटांत पूर्ण होते.
खंडपीठातील न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांनी म्हटले की, फाशीच्या शिक्षेच्या वापराला मान्यता देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी याचिकाकर्त्याने पुरेसे कारण दिलेले नाही. या प्रकरणातील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा निर्णय मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यासाठी पुरेसे पुरावे आम्हाला दिले गेलेले नाहीत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
