पदोन्नतीचा शासन निर्णय रद्द करण्याच्या हालचाली, मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना

मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याबाबतचा 29 जुलै 2025 चा शासन निर्णय रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने विधी आणि न्याय विभागाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून हा शासन निर्णय रद्द करण्याचा घाट घातल्याचे समजते. यामुळे मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे आरक्षित पदांवर नियुक्त झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठतेबाबत 29 जुलै 2025 रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने शासन निर्णय जारी केला होता. यानुसार पोलीस उपनिरीक्षक आणि वन खात्यातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळाल्या. या शासन निर्णयाला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात आव्हान देण्यात आल्यानंतर न्यायाधिकरणाकडून तो रद्द करण्यात आला. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने 29 एप्रिल 2026 रोजीच्या आदेशान्वये न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला स्थगिती दिली; तर सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

यामुळे मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत अपेक्षा उंचावल्या होत्या. सामान्य प्रशासन विभागाने संबंधित विभागांना प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, ही प्रक्रिया सुरू असताना सामान्य प्रशासन विभागाच्या ‘झारीतील शुक्राचार्यांनी’ मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका मोठ्या अधिकाऱ्याला यात हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडले. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या स्तरावर 29 जुलै 2025 च्या शासन निर्णयाबाबत बैठका झाल्या. या बैठकीत २९ जुलैचा शासन निर्णय रद्द करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे सूत्रांकडून समजते.

आरक्षित पदांवर नियुक्त झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठतेबाबतचा शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. त्यानुसार विभागाचा प्रस्ताव विधी आणि न्याय विभागाकडे सादर करण्यात आल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले. मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण नसल्याने आता 7 मे 2021 चा शासन निर्णय लागू राहणार असल्याचे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत