महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दिशेने महायुती सरकारची पावले पडली आहेत. नागपूर येथे होणाऱया हिवाळी अधिवेशनामध्ये समान नागरी कायद्याचे विधेयक आणण्यासाठी प्रयत्न करू, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली. या कायद्याचा मसुदा बनवण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
राज्यघटनेमध्ये प्रत्येक राज्याने समान नागरी कायदा बनवण्याचे निर्देश दिले आहेत. वर्ष 2026 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये या कायद्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. ती समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आर. सी. चव्हाण, मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एस.जी. मेहेरे, राज्याचे माजी मुख्य सचिव डी.के. जैन, माजी महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, राज्यघटनेचे अभ्यासक पद्मश्री रमेश पतंगे, शिक्षणतज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. सुवर्णा रावल यांचा समावेश आहे, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
