कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना कर्ज, विमा आणि शासकीय योजनांचा लाभ देणारे महाराष्ट्र महिला सक्षमीकरण विधेयक 2026 आज विधानसभेत कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मांडले. या विधेयकानुसार प्रत्यक्ष शेतीची मालकी नसली तरी शेती क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना सरकारी योजनांचा लाभ घेता येणार आहे.
मासेमारी, गौण वन उत्पादने गोळा करणे, कुक्कुटपालन, पशुसंवर्धन आदींसारख्या बिगरलागवड क्षेत्रात सहभागी असलेल्या महिलांना शेतकरी महिला म्हणून मान्यता दिली जात नाही. महिला शेतकऱ्यांना व त्यांच्या श्रमास मोबदला देणे तसेच त्यांना योजना, पतकर्ज व बाजारपेठ मिळवण्यातील भेदभावासह उपेक्षेला पायबंद घालण्यासाठी महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्यात येण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी संबंधित महिलांना ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करावा लागणार आहे. त्यानंतर ग्रामसभेने मान्यता देणे गरजेचे आहे. ग्रामसभेने अर्ज नाकारल्यास त्याची सक्षम कारणे देणे अपेक्षित आहे. ज्या महिलांनी अर्ज केले नसतील, परंतु त्या शेती आणि अनुषंगिक कामे करत असतील तर त्यांनाही प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
महिला शेतकऱ्यांना बँक कर्ज, पीक विमा, कृषी अनुदान, प्रशिक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञान, बाजारपेठ उपलब्धता आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारली जाणार आहे. तसेच, महिला शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र मदत केंद्रे आणि तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
शेतकरी सक्षमीकरण परिषद
महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषदेची स्थापना करण्यात येणार असून मुख्यमंत्री त्याचे अध्यक्ष असतील. उपमुख्यमंत्री, कृषी, महसूल, महिला व बालविकास मंत्र्यासह विविध विभागाचे मंत्री त्याचे सदस्य असतील, तर कृषी विभागाचे सचिव या परिषदेचे सदस्य सचिव असतील. तसेच मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीचे सदस्य सचिव कृषी आयुक्त असतील, असे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.
