सामना प्रतिनिधी । मुंबई
राज्य सरकारकडून मेगा भरती जाहीर करण्यात आली असली तरी ही भरती कायद्याच्या कचाट्यात किंवा आचारसंहितेत अडकू नये म्हणून प्रशासनाने कंबर कसली आहे. तीन महिन्यांत भरती प्रक्रिया उरकायचीच हे ठरवण्यात आल्याने मंत्रालयाला वॉर रूमचे स्वरूप आले आहे. या नोकरभरतीची व्यवस्थित अंमलबजाकणी व्हावी यासाठी सचिवांच्या बैठकांवर बैठका सुरू असून मंत्रालयात विशेष वॉर रूमही सुरू करण्यात आला आहे.
आरक्षणाचे विधेयक लागू झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लवकरच 72 हजार पदांची मेगा भरती करण्यात येईल, अशी घोषणा करीत यात मराठा समाजालाही त्याचा लाभ होईल, असे स्पष्ट केले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर मंत्रालयातील वरिष्ठ पातळीवरून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांनी मंगळकारी विविध विभागांतील रिक्त जागांचा आढावा घेतला. या बैठकीला मंत्रालयातील विविध विभागांचे सचिव पातळीवरील सनदी अधिकारी उपस्थित होते. 72 हजार पदांची दोन टप्प्यांत भरती करण्याचा अधिकाऱ्यांचा विचार होता. पहिल्या टप्प्यात 36 हजार आणि दुसऱ्या टप्प्यात 36 हजार अशी टप्प्याटप्याने ही भरती केली जाणार होती. परंतु मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच कोणत्याही क्षणी लोकसभा निकडणुकीची आचारसंहिता जारी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या मेगाभरतीला न्यायालयात स्थगिती मिळू नये किंवा निकडणुकीच्या आचारसंहितेमध्ये अडकू नये यासाठी ही नोकरभरती दोन टप्प्यांत घेण्याऐवजी एकाच टप्प्यात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही भरती एकाच टप्प्यात झाल्यास आगामी लोकसभा आणि किधानसभा निकडणुकीत त्याचे श्रेय लाटता येईल, या हेतूनेच सरकारची लगीनघाई सुरू आहे.
नोकरभरती ऑनलाईन प्रक्रिया
न्यायालयाची टांगती तलवार आणि आचारसंहितेची भीती असतानाच ही निवडणूक प्रक्रिया व्यावस्थित पार पडावी यासाठी ही संपूर्ण नोकरभरती ऑनलाईन केली जाणार आहे. परीक्षेपासून ते नियुक्तीचे पत्र देण्यापर्यंत सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन असणार आहे. त्यामुळे या नोकरभरतीत मंत्रालयातील माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला महत्त्काची भूमिका पार पाडावी लागणार आहे.
