राज्य सरकारने मार्चमध्ये ओला, उबेर आणि रॅपिडो या कंपन्यांच्या बाईक टॅक्सी सेवांवर बंदी घातली. कंपन्यांचे तात्पुरते परवाने रद्द केले. सरकारच्या या निर्णयानंतरही मुंबई शहर आणि उपनगरांतील रस्त्यांवर बाईक टॅक्सींची बेकायदा सेवा सुरूच आहे. अशा बाईक टॅक्सींवर आरटीओमार्फत कारवाई केली जात आहे. मात्र ती कारवाई तोकडी ठरत असल्याने अपघात आणि महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ‘जैसे थे’ आहे.
मुंबईतील बेकायदा बाईक टॅक्सींच्या वाढत्या संख्येमुळे राज्य सरकार आणि परिवहन विभागाने (आरटीओ) कारवाईची पावले उचलली. मात्र या कारवाईचा धाक बेकायदा बाईक टॅक्सीची सेवा देणाऱ्यांना नसल्याचे चित्र दिसत आहे. पश्चिम उपनगरात नोकरी-व्यवसायांचे प्रमुख केंद्र असलेल्या अंधेरीसह गोरेगाव, मालाड तसेच बोरिवली परिसरात बेकायदा बाईक टॅक्सींचा सुळसुळाट दिसून येतो. सकाळी- सायंकाळी रेल्वे स्थानक परिसरात बाईक टॅक्सीवाले मोठ्या संख्येने उभे असतात. त्यांच्याद्वारे सेवा घेणाऱ्या प्रवाशांमध्ये महिलांचा टक्का अधिक आहे. त्यामुळे महिला सुरक्षेची चिंता वाढली आहे. जे बाईक टॅक्सीवाले सरकारी नियम डावलून सेवा देत आहेत त्यांच्याकडून महिलांच्या सुरक्षेला धक्का देणारे प्रकार घडू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. पूर्णपणे इलेक्ट्रिक बाईकमार्फत सेवा देण्याचा नियम पायदळी तुडवला जाताना महिला प्रवाशांसोबतचे वर्तन संशयास्पद असते. मात्र कमी पल्ल्याच्या प्रवासात महिलांकडून तक्रारी प्राप्त होत नसल्याने बेकायदा बाईक टॅक्सी कारवाईपासून सुरक्षित आहेत. आरटीओने महिला सुरक्षेचा मुद्दा गांभीर्याने विचारात घ्यावा आणि कडक कारवाईची पावले उचलावीत, अशी मागणी जोर धरत आहे.
संपूर्ण राज्यभरात ओला, उबेर आणि रॅपिडोसारख्या कंपन्या बेकायदेशीर व्यवसाय करत आहेत. कोणताही वैध परवाना नसताना अनेक एफआयआर दाखल होऊनही मुंबई, नागपूरसारख्या शहरांत बाईक टॅक्सी सेवा सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर पॅबचालक येत्या सोमवारपासून मुंबई, पुणे व नागपूरमध्ये एकाचवेळी आंदोलन करणार आहेत. – डॉ. केशव क्षीरसागर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र कामगार सभा
आरटीओची कारवाई
ताडदेव आरटीओने 15 सप्टेंबर 2025 ते 15 एप्रिल 2026 दरम्यान 98 बेकायदा बाईक टॅक्सींवर कारवाई केली. बोरिवली आरटीओने रॅपिडो, ओला आणि उबेर अॅपच्या माध्यमातून चालवल्या जाणाऱ्या 34 बेकायदा बाईक टॅक्सींना कारवाईचा दणका दिला. यात रॅपिडोच्या सर्वाधिक 24 गाड्या सापडल्या. अंधेरी आणि वडाळा आरटीओकडून कारवाईचा तपशील प्राप्त झाला नाही.
