महापालिकेच्या मलनिःसारण प्रचालन व देखभाल सल्लागार प्रकरणात कायदेशीर लढाई हरल्याने पालिकेवर कोटय़वधींचा आर्थिक भार पडला आहे. विधी विभागातील बेजबाबदार अधिकाऱ्यांमुळे महापालिकेला तब्बल 65 कोटी 31 लाख, 63 हजार 885 रुपयांचा प्रचंड फटका बसला असून, अशा अधिकाऱ्यांची चौकशी करून पुढील 15 दिवसांत अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
मलनिःसारण खात्यातील सल्लागार कंत्राट प्रकरणी कॅनडास्थित कंपनीविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर, थकीत रक्कम व व्याजासह कोटय़वधी रुपये देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी आला होता. या प्रस्तावावरून स्थायी समितीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट महिन्यात निकाल देत 24 सप्टेंबरपर्यंत सल्लागार कंपनीला पैसे भरण्याचे निर्देश दिले अन्यथा पालिकेचे खाते गोठवले जाणार आहे. त्यानंतर पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर घाईघाईत आज हा प्रस्ताव आणला. यावर शिवसेना नगरसेवक यशोधर फणसे यांनी दोषी अधिकाऱयांवर बोट ठेवत, या संपूर्ण प्रकरणाचा नाहक फटका मुंबईकरांना बसत असून याला जबाबदार असणाऱयांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, असे म्हटले.
उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका फेटाळल्या गेल्याने पालिकेवर नामुष्की आली आहे. विधी विभागाने वेळीच योग्य भूमिका का मांडली नाही? असा प्रश्न मनसेच्या यशवंत किल्लेदार यांनी केला. तर या खटल्यावर पालिकेचा किती निधी खर्च झाला, असा सवाल सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी केला. भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे हे प्रशासनावर ताशेरे ओढताना म्हणाले, ‘विधी विभागातील काही बेजबाबदार अधिकाऱयांमुळे महापालिकेला हा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. हे अधिकारी कोण आहेत आणि हा काय प्रकार आहे, याची सखोल चौकशी झालीच पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्वीच आला असताना एवढय़ा घाईघाईत आणि उशिरा हा प्रस्ताव का आणला गेला? याप्रकरणी दोषी अधिकाऱयांची चौकशी करून पुढील 15 दिवसांत अहवाल पटलावर ठेवावा.’
न्यायालयीन लढाईत सर्व याचिका फेटाळल्या गेल्याने अखेर महापालिकेला 14 टक्के व्याजासह मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असून, आता याप्रकरणी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
काय आहे प्रकरण
1995 मध्ये महापालिकेने मलनिःसारण प्रचालन व देखभाल सेवा उन्नतीकरणासाठी कॅनडास्थित ‘मेसर्स आर. व्ही. अँडरसन असोसिएट्स’ आणि स्थानिक भागीदार ‘मेसर्स पीएचई कन्सल्टंट्स’ यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली होती. 2001 मध्ये काम पूर्ण झाल्यावर थकीत देयके व व्याजावरून महापालिका प्रशासन आणि सल्लागार कंपनी यांच्यात वाद निर्माण झाला. सदर प्रकरण लवादाकडे गेल्यानंतर लवादाने 2010 मध्ये कंत्राटदाराच्या बाजूने निकाल देत 14 टक्के व्याजासह रक्कम देण्याचे आदेश दिले. पालिकेने याविरोधात उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या, परंतु 2026 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेची पुनर्विलोकन याचिका फेटाळत लवादाचा निर्णय कायम ठेवला. परिणामी, 25 वर्षांनंतर पालिकेला व्याजासह वाढीव कंत्राट मूल्य आणि विथहोल्डिंग टॅक्सपोटी कोटय़वधी रुपयांचे देयक अदा करणे भाग पडत आहे.
