तख्त सचखंड श्री हजूर साहिबच्या व्यवस्थापनासंदर्भातील प्रस्तावित बदलांवर शीख समाजाकडून राज्यभर तीव्र विरोध झाल्यानंतर राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुद्वारा व्यवस्थापनात सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप नसल्याचे स्पष्ट करत, व्यवस्थापन शीख समाजाच्या सहभागाने आणि त्यांच्या संमतीनेच होईल, असे सांगितले. शीख समाजाच्या तीव्र विरोधानंतर सरकारने सपशेल माघार घेतल्याचे दिसत आहे.
हजूर साहिब अधिनियमातील प्रस्तावित बदलांबाबत शीख समाजातील विविध धार्मिक संस्था, संघटना आणि भाविकांनी तीव्र आक्षेप नोंदवले होते. सरकारने धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू नये, अशी ठाम भूमिका शीख बांधवांकडून घेण्यात आली होती. तसेच नांदेडच्या सचखंड गुरुव्दारात पंजप्यारे साहिबांनी देखील घोषणा करत या कायद्यातील बदलाला तीव्र विरोध केला होता. शीख बांधवांच्या विविध पदाधिकार्यांनी व समाजातील प्रमुख व्यक्तींनी याबाबत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या होत्या. दैनिक सामनाने याबाबत सविस्तर वृत्त प्रसिध्द केले होते.
७० वर्षापूर्वीचा १९५६ चा तख्त सचखंड हुजूर साहिबच्या नियमावलीचा कायदा बदलण्याचा व त्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय २० जून रोजी मंत्रिमंडळाने घेतला होता. मात्र शीख बांधवांच्या तीव्र विरोधानंतर अखेर या निर्णयातून सरकारने माघार घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत, सरकारचा उद्देश गुरुद्वारा व्यवस्थापनावर नियंत्रण मिळवण्याचा नाही. शीख समाजाशी सविस्तर चर्चा करूनच पुढील निर्णय घेतले जातील. सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप राहणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
सरकारच्या या स्पष्टीकरणानंतर शीख समाजाच्या विरोधामुळे सरकारने माघार घेतल्याने शीख बांधवात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. समाजाच्या महत्वाच्या व्यक्तींना कुठलीही चर्चा न करता व त्यांना विश्वासात न घेता सरकारने परस्पर निर्णय घेत या कायद्यात सुधारणा करण्याचे सूचित केले होते. मात्र, आता सरकारने सपशेल माघार घेतल्याचे दिसत आहे.
