लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्यात सुरू असलेल्या शाब्दिक वादात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनीही उडी घेतली आहे. महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडण्याची गरज नसून ही जोडणी तोडल्यास 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच महिला आरक्षण लागू करता येऊ शकते, असा दावा चिदंबरम यांनी केला आहे.
चिदंबरम यांनी रविवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पोस्ट करत काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, लोकसभेत महिलांना आरक्षण देण्याची तरतूद संविधानाच्या 106व्या घटनादुरुस्ती कायदा, 2023 मध्ये आधीच करण्यात आली आहे. त्यामुळे महिला आरक्षणाला जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडणे चुकीचे आणि अनावश्यक आहे.
‘भाजप सरकारचा छुपा अजेंडा’
“किरण रिजिजू चुकीचे बोलत आहेत. राहुल गांधी यांनी सांगितल्याप्रमाणे संविधानाच्या 106व्या घटनादुरुस्ती कायदा, 2023 अंतर्गत लोकसभेतील महिला आरक्षणाची तरतूद आधीच करण्यात आली आहे. भाजप सरकारने महिला आरक्षणाला अनावश्यकपणे आणि चुकीच्या पद्धतीने जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडले,” असा आरोप चिदंबरम यांनी केला.
2023 मध्येच काँग्रेसने या जोडणीला विरोध केला होता. मात्र, केंद्र सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले, कारण त्यामागे सरकारचा “छुपा अजेंडा” असल्याचा आरोप चिदंबरम यांनी केला. जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी असलेली ही जोडणी तोडल्यास 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करता येऊ शकते, असेही त्यांनी म्हटले.
Mr Kiren Rijiju is wrong. Women’s reservation in the Lok Sabha is already provided in the law under the Constitution (106th Amendment) Act, 2023 as pointed out by Mr Rahul Gandhi
It was unnecessarily and mischievously linked to the Census and Delimitation by the BJP government…
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) August 9, 2026
