देशातील शिक्षण व्यवस्थेचा बट्ट्याबोळ झालेला असतानाच रत्नागिरी जिल्हापरिषदेत केंद्रप्रमुख आणि विस्तार अधिकारी यांच्या घाईगडबडीत पदोन्नती करताना सेवा ज्येष्ठता डावलून अनेक शिक्षकांवर अन्याय करण्यात आला आहे. पदोन्नतीबाबत शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या असून केंद्रप्रमुख आणि विस्तार अधिकारी यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याची मागणी शिक्षक करत आहेत. नियुक्त्यांमध्ये घाईगडबड झाली की घोटाळा झाला याबाबत जिल्हा परिषद आणि शिक्षण क्षेत्रात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेमध्ये सर्वप्रथम विस्तार अधिकारी आणि त्यानंतर केंद्रप्रमुखांच्या पदोन्नती करण्यात आल्या. या पदोन्नतीवर शिक्षक संघटनांनी आक्षेप घेतला. पदोन्नतीमध्ये अनेक शिक्षकांवर अन्याय झाला असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांनी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने टिईटीसाठी 2028 पर्यंतची मुदत दिली आहे मात्र त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप शिक्षकांनी केला आहे.
शिक्षक संघटनांनी अनेक विषयांवर प्रकाशझोत टाकल्याने जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या कारभाराचे वाभाडे निघाले आहेत. पदवीधर शिक्षकांची पदे रिक्त असताना पदवीधर शिक्षकांना पहिली ते चौथी पर्यंतच्या शाळेत विस्थापन करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेकडो शिक्षकांवर अन्याय झाला आहे.
सध्या सहावी व सातवी इयत्तेला शिकवण्यासाठी शिक्षक नाहीत त्या जागांवर पदवीधर शिक्षकांचे समायोजन करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
