सामना अग्रलेख – खरे बोलण्याचा राष्ट्रीय धोका, पेगॅसस हेरगिरी!

केंद्र म्हणते, पेगॅसस विषयावर प्रतिज्ञापत्र दिलेच तर अतिरेकी संघटनांचा फायदा होईल. प्रश्न इतकाच आहे की, पेगॅसस वापरले की नाही? पत्रकार, राजकीय पुढारी हे अतिरेकी आहेत काय? यांसारख्या प्रश्नांना केंद्र सरकारने भलतेच वळण दिले आहे. सत्य बोलण्याची जबाबदारी फक्त सामान्य लोकांवर आहे. मायबाप सरकारवर नाही. खरे बोला, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगताच, खरे बोललात तर देश धोक्यात येईल असे सांगितले गेले. मग देश असा-तसाही धोक्यातच आहे. ‘पेगॅसस’मुळे त्यावर शिक्कामोर्तब झाले इतकेच!

पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणात केंद्र सरकार लपवाछपवी करीत आहे हे आता नक्की झाले आहे. पेगॅसस या इस्रायली स्पायवेअरद्वारा आपल्याच देशातील नागरिकांवर पाळत ठेवल्याचे प्रकरण समोर आले तेव्हा देशात एकच गोंधळ उडाला. केंद्रातले दोन मंत्री, काही राज्यांचे मुख्यमंत्री, खासदार, पत्रकार अशा शे-पाचशे लोकांवर पेगॅससच्या माध्यमातून पाळत ठेवण्यात आली. यावर संसदेत चर्चा व्हावी व गृहमंत्र्यांनी त्यावर उत्तर द्यावे ही एवढीच विरोधकांची मागणी होती. सरकारने ती फेटाळली. त्यामुळे संसदेचे अधिवेशन धडपणे पार पडू शकले नाही. संसदेतही विरोधकांचा तोच प्रश्न होता, पेगॅसस स्पायवेअरचा वापर झाला की नाही? तेथेही सरकारने चर्चेपासून पळ काढला व आता सर्वोच्च न्यायालयातही सरकार मूग गिळून बसले आहे. सरकारने म्हणे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली पेगॅससवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास नकार दिला. सरकारने पाळतीसाठी ‘स्पायवेअर’चा वापर केला असेल तर तो कायदेशीर होता की नाही? इतकेच सर्वोच्च न्यायालयास जाणून घ्यायचे होते. पण संसद आणि न्यायालयास किंमत द्यायची नाही हे केंद्र सरकारने ठरवून टाकले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा नक्कीच महत्त्वाचा आहे. त्याविषयी कोणाला शंका असण्याचे कारण नाही. पण राष्ट्रीय सुरक्षेची काळजी फक्त मोदी सरकारला आहे व संसदेतील विरोधी पक्ष,

आपल्या सर्वोच्च न्यायालयास

नाही हा त्याचा अर्थ नाही. केंद्रातले दोन मंत्री, राहुल गांधींसह विरोधी पक्षाचे प्रमुख लोक, काही पत्रकार, लष्करातले अधिकारी यांच्यापासून राष्ट्रीय सुरक्षेला नक्की कोणता धोका आहे? की ज्यामुळे त्यांच्यावर पेगॅससचे जंतर मंतर करून हेरगिरी करावी लागली. राष्ट्रहिताची काळजी जितकी सध्याच्या सरकारला आहे तितकीच ती विरोधी बाकांवर बसलेल्यांनाही आहे. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींपासून अनेक नेते हे विरोधी पक्षात असतानाच राष्ट्रीय हितासाठी शहीद झाले आहेत. विरोधी पक्षातले प्रमुख लोक, पत्रकार, संपादक हे सरकारला त्यांच्या चुकांबद्दल, महागाई, सार्वजनिक मालमत्तांची विक्री, भ्रष्टाचार याबद्दल प्रश्न विचारत असतील म्हणून ते राष्ट्रहिताच्या विरोधात आहे व अशा लोकांपासून राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याचे सांगणे हीच भूमिका खरे तर राष्ट्रीय सुरक्षेला मारक आहे. आपल्या राजकीय विरोधकांवर पाळत ठेवणे हे लोकशाही स्वातंत्र्य मानणाऱया सभ्य समाजाचे लक्षण नाही. अफगाणिस्तानात विरोधकांना रस्त्यावर गोळय़ा घातल्या जातात. आपल्याकडे ‘पेगॅसस’सारख्या माध्यमांतून नामोहरम केले जाते. उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल अझिझ कुरेशी यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर प्रखर टीका केल्याने त्यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला आहे. योगींचे सरकार म्हणजे रक्त शोषणाऱया सैतानाचे सरकार आहे, असे विधान त्यांनी केले. त्यांच्या या विधानाने समाजात धार्मिक तेढ निर्माण होऊ शकेल, असे कारण देऊन

थेट देशद्रोहाचाच गुन्हा

दाखल केला. माजी राज्यपालांचे शब्द कठोर आहेत. त्याबाबत त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. पण जेथे भाजपची सरकारे नाहीत तेथील मुख्यमंत्र्यांना, सरकारांना यापेक्षा घाणेरडी विशेषणे लावून बदनाम केले जात आहे. महाराष्ट्रातील सरकारला तर ‘तालिबानी’ वगैरे म्हणेपर्यंत मजल गेली. हे सांगायचे ते यासाठीच की, केंद्र सरकारविरोधात जे आहेत ते सगळे राष्ट्रीय सुरक्षेचे, राष्ट्रहिताचे मारेकरी ठरवून त्यांच्यावर पाळत ठेवली जात असेल तर कसे व्हायचे? पेगॅसस स्पायवेअरचा सर्वसामान्य नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी बेकायदेशीर वापर केल्याने घटनेतील कलम 21 अंतर्गत गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन झालेच आहे. हे सर्व प्रकरण जे घडले त्यावर सरकार तोंड उघडायला तयार नाही. लोकांचे मोबाईल पह्न बेकायदेशीरपणे ‘हॅकिंग’ केले. त्यांचे बोलणे ऐकण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सरकारकडे एका प्रतिज्ञापत्राची मागणी केली व सरकार म्हणते, कसले प्रतिज्ञापत्र? राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली नागरी स्वातंत्र्याचे उल्लंघन झालेच आहे. केंद्र म्हणते, पेगॅसस विषयावर प्रतिज्ञापत्र दिलेच तर अतिरेकी संघटनांचा फायदा होईल. प्रश्न इतकाच आहे की, पेगॅसस वापरले की नाही? पत्रकार, राजकीय पुढारी हे अतिरेकी आहेत काय? यांसारख्या प्रश्नांना केंद्र सरकारने भलतेच वळण दिले आहे. सत्य बोलण्याची जबाबदारी फक्त सामान्य लोकांवर आहे. मायबाप सरकारवर नाही. खरे बोला, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगताच, खरे बोललात तर देश धोक्यात येईल असे सांगितले गेले. मग देश असा-तसाही धोक्यातच आहे. ‘पेगॅसस’मुळे त्यावर शिक्कामोर्तब झाले इतकेच!

आपली प्रतिक्रिया द्या