अणुऊर्जा प्रकल्प देशाच्या विकासासाठी महत्त्वाचे असतात. राष्ट्रहितासाठी महाराष्ट्रातील तारापूरमधील हजारो शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी, शेती सोडली. शेतकऱ्यांसोबतच तिथल्या समुद्रकिनाऱ्यावरील मच्छीमारांनी आपले व्यवसाय सोडले. या प्रकल्पाने ग्रस्त झालेल्या दोन हजारांपेक्षा अधिक कुटुंबांचे पुनर्वसन झालेले नाही. तारापूर प्रकल्पग्रस्तांसाठी सरकार खरोखर काही गंभीर पावले टाकणार आहे काय, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन कधी करणार, असा सवाल करत शिवसेनेने आज सरकारला राज्यसभेत धारेवर धरले.
शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी राज्यसभेत तारापूरच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांना वाचा पह्डली. देशहितासाठी तारापूरमधल्या हजारो शेतकऱयांनी आपली घरेदारे, शेतीवाडी सोडली. हा प्रकल्प होत असताना तारापूरवासीयांचे पुनर्वसन करू, असे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र तरीही या पातळीवर काहीही झाले नाही. अगदी पंतप्रधानांपर्यंत तक्रारी गेल्या तरी काही घडले नाही. सरकार तारापूरवासीयांचे पुनर्वसन करणार आहे की नाही, असा संतप्त सवालही खासदार राऊत यांनी केला.
सरकारने वेळ मारून नेली
या प्रश्नाला उत्तर देताना पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंदरसिंग यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी सरकार आखत असलेली प्रप्रियाच वाचून दाखवली. त्याचबरोबर सीएसआर फंडातून मदत केली जाते. तसेच नोकरी आणि इतर ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांसाठी अनेक सवलती सरकार देते. त्याची प्रशासकीय प्रप्रिया असते, असे थातूरमातूर उत्तर देत जितेंदरसिंग यांनी वेळ मारून नेली.
