वर्षानुवर्षे पिकवत असलेली ९६ एकर जमीन टॉरेंटो कंपनीच्या घशात घालण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप कर्जतच्या लाखाची वाडी येथील आदिवासींनी केला आहे. आदिवासींना विश्वासात न घेताच साई डोंगरावर जेसीबी, ट्रॅक्टर लावून जमीन सपाट करण्यात येत आहे. या तुघलकी कारभाराविरोधात संताप व्यक्त होत असून पिकत्या जमिनीवर वरवंटा फिरल्यास येथील आदिवासी कुटुंबांवर उपासमारीचे संकट कोसळणार आहे. बळजबरीने माथी मारण्यात येणारा टॉरेंटोचा प्रकल्प रद्द न केल्यास आंदोलनाचा इशारा आदिवासींनी दिला आहे.
लाखाची वाडीतील आदिवासी कुटुंबे अनेक वर्षांपासून या जमिनीवर भात, नाचणी, रताळी, तीळ, भाजीपाला यासह विविध पिकांची लागवड करत आहेत. त्यावरच त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो. मात्र ही जमीन सरकारच्या मालकीची असल्याचे सांगत ती टॉरेंटो पॉवर कंपनीला एका प्रकल्पासाठी दिल्याने असंख्य कुटुंबे उद्ध्वस्त होणार आहेत. वर्षानुवर्षे येथील आदिवासी जमीन कसत आहेत. मात्र भालिवडी ग्रामपंचायत हद्दीतील लाखाची वाडी परिसरातील जमिनीवर साफसफाई आणि सपाटीकरणाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. या ठिकाणी जेसीबी, ट्रॅक्टर आणि पोकलेन आणण्यात आले आहेत. पिढ्यानुपिढ्या शेती करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता जमीन कंपनीला दिल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला आहे.
मोदींना दाखवणार काळे झेंडे
टॉरेंटो प्रकल्पाच्या भूमिपूजनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ३ नोव्हेंबर रोजी कर्जतला येणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र या दौऱ्याची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. या दौऱ्यावेळी पंतप्रधानांना काळे झेंडे दाखवून निषेध नोंदवण्याचा इशारा देवराम पवार यांनी दिला आहे. शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा चिटणीस प्रकाश म्हात्रे यांनी लाखाची वाडी येथे जाऊन शेतकऱ्यांची भेट घेतली. त्यानंतर कर्जतचे तहसीलदार धनंजय जाधव यांच्याशी चर्चा केली. संबंधित जमीन महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची असल्याचे तहसीलदारांनी सांगितले. याप्रकरणी जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडे दाद मागावी लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी तानाजी मते, बबन विश्वकर्मा, लक्ष्मी वाघमारे, नरेश पवार, रमेश हेलम, प्रकाश हेलम, देवराम पवार यांच्यासह अनेक शेतकरी उपस्थित होते.
- फक्त २ कोटी ८० लाख रुपयांच्या लीजवर ही जमीन देण्यात आली आहे
- शेतकऱ्यांनी प्रांताधिकारी आणि तहसील कार्यालयात मोर्चे काढून आपली बाजू मांडली होती. मात्र अद्यापही त्यांना न्याय मिळालेला नाही.
- प्रसासनाने या प्रकरणात लक्ष घालून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
