तुम्हीही पॅकेज्ड फूड खाण्याचे शौकीन असाल, तर यापुढे खाद्यपदार्थ खरेदी करताना चव आणि ब्रँडसोबतच पॅकेटवर असलेल्या रेड अलर्टवरही लक्ष द्यावे लागू शकते. पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांमध्ये साखर, मीठ किंवा फॅटचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यास पॅकेटच्या पुढील भागावर स्पष्ट आरोग्य इशारा देण्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. या प्रकरणात भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) आणि याचिकाकर्त्याचे वकील राजीव द्विवेदी यांच्या प्रस्तावांमध्ये महत्त्वपूर्ण मतभेद असल्याचे समोर आले आहे.
FSSAIचा लाल षटकोनी लेबलचा प्रस्ताव
FSSAIने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात खाद्यपदार्थांच्या पॅकेटच्या पुढील बाजूस लाल रंगाचा षटकोनी (Hexagon) लेबल लावण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या आरोग्य इशाऱ्यावरील अक्षरांचा आकार पॅकेटच्या मागील बाजूस असलेल्या पोषणमूल्याच्या तक्त्यापेक्षा (Nutrition Table) एक पॉइंट मोठा असावा, असे FSSAIने म्हटले आहे.
FSSAIच्या सुरुवातीच्या प्रस्तावानुसार, एखाद्या पॅकेज्ड खाद्यपदार्थात साखर, फॅट आणि मीठ यापैकी किमान दोन पोषक घटक निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यासच पॅकेटच्या पुढील भागावर आरोग्य इशारा देणे आवश्यक ठरणार होते. मात्र, याचिकाकर्त्याचे वकील राजीव द्विवेदी यांनी या अटीवर आक्षेप घेतला आहे.
एकाच घटकाचे प्रमाण अधिक असले तरी इशारा द्यावा
द्विवेदी यांच्या मते, एखाद्या पॅकेज्ड खाद्यपदार्थामध्ये साखर, मीठ किंवा फॅट यापैकी एकाच घटकाचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक असले तरी पॅकेटच्या पुढील बाजूस आरोग्य इशारा असावा. दोन पोषक घटकांचे प्रमाण वाढलेले असणे बंधनकारक करण्याची अट योग्य नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, या प्रक्रियेला होत असलेल्या विलंबाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने FSSAI आणि केंद्र सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. लहान मुले आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे आरोग्य कोणत्याही कॉर्पोरेट नफ्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारने आता तीन महिन्यांच्या आत नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्याचे आश्वासन दिले आहे. यासाठी Food Safety and Standards Regulations, 2020 मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
खाद्य पदार्थ कंपन्यांचा नियमांना विरोध
दरम्यान, सुमारे १०० अब्ज डॉलरच्या खाद्यपदार्थ निर्मिती आणि प्रक्रिया उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या AIFPAने प्रस्तावित नियमांना विरोध केला आहे. कंपन्यांचा मुख्य आक्षेप हा साखर, मीठ आणि फॅटचे प्रमाण मोजण्याच्या पद्धतीवर आहे.
आरोग्य इशाऱ्याची मर्यादा ठरवताना प्रत्येक पदार्थातील घटकांचे प्रमाण १०० ग्रॅम किंवा १०० मिलिलिटरच्या आधारावर का ठरवले जात आहे, असा सवाल उद्योगाने उपस्थित केला आहे.
कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार, उदाहरणार्थ लोणचे एखादी व्यक्ती १०० ग्रॅम प्रमाणात खात नाही. एका वेळी साधारण ५ ग्रॅम लोणचे खाल्ले जाते. त्यामुळे आरोग्य इशारा ठरवताना १०० ग्रॅमऐवजी प्रत्यक्ष सर्व्हिंग साइज विचारात घेतली पाहिजे, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
नमकीन, भुजिया, समोसा आणि पापडही कक्षेत येणार?
कठोर मर्यादा लागू झाल्यास नमकीन, भुजिया, समोसा आणि पापड यांसारखे पारंपरिक खाद्यपदार्थही लाल आरोग्य इशाऱ्याच्या कक्षेत येऊ शकतात, अशी भीती खाद्य कंपन्यांनी व्यक्त केली आहे.
मोठ्या कंपन्यांना त्यांच्या खाद्यपदार्थांचे फॉर्म्युलेशन बदलण्यासाठी संशोधन प्रयोगशाळा आणि इतर संसाधने उपलब्ध असतात. मात्र, लघु उत्पादक आणि कुटीर उद्योगांसाठी अशा प्रकारचे बदल करणे तुलनेने कठीण ठरू शकते, असा उद्योगाचा दावा आहे.
ग्राहकांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय
दररोज खाल्ल्या जाणाऱ्या पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांमध्ये नेमके किती मीठ, साखर आणि फॅट आहे, याची माहिती ग्राहकांना सहज समजणे आवश्यक आहे. सध्या या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम दिशानिर्देशांची प्रतीक्षा आहे.
