देशभरातील सर्वोच्च न्यायालयापासून जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालयांतील न्यायाधीशांचे वेतन आणि सेवा शर्ती निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य न्यायाधीश संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून, पुढील सुनावणी १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे.
केंद्र सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ८वा केंद्रीय वेतन आयोग स्थापन करताना, केंद्रशासित प्रदेशांतील कनिष्ठ न्यायालयांच्या न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्यांचा विचार करण्याची तरतूद केली होती. याच तरतुदीला संघटनेने आव्हान दिले आहे.
‘न्यायपालिका आणि कार्यपालिका समान नाहीत’
याचिकेनुसार, न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या सेवा शर्तीचा विचार इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सामान्य वेतन आयोगाकडून करण्याच्या पद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. १९९३ आणि त्यानंतरच्या ‘ऑल इंडिया जजेस असोसिएशन’ प्रकरणांतील निर्णयांमध्ये न्यायपालिकेसाठी स्वतंत्र वेतनरचना असावी, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. या निर्देशांनुसार केंद्राने १९९६ मध्ये न्या. के. जे. शेट्टी यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिला राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग स्थापन केला होता. केंद्रशासित प्रदेशांतील न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्नही नंतर सर्वोच्च न्यायालयापुढे आला होता. न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांची तुलना करता येणार नाही आणि न्यायपालिकेची स्वतंत्र वेतन रचना असली पाहिजे, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली होती..
दर दहा वर्षांनी नवा आयोग; अंतरिम वेतनवाढीचीही मागणी
नव्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने देशभरातील न्यायाधीशांच्या वेतनात राष्ट्रीय स्तरावर एकरूपता, कनिष्ठ न्यायपालिका, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वेतनातील योग्य फरक, निवास, वैद्यकीय सुविधा, वाहतूक, सुरक्षा आणि अन्य सुविधांचा विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच दर १० वर्षांनी नवीन राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग स्थापन करण्याची व्यवस्था करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. दरम्यानच्या काळात न्यायाधीशांच्या वेतनात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यातील वाढीनुसार बदल करण्यात यावा, असेही संघटनेने सुचविले आहे.
