राजधानी दिल्लीच्या जंतर-मंतर मैदानावर शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अमानुषपणे लाठीचार्ज करणाऱ्या दिल्ली पोलीस आणि त्यांना आदेश देणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मोठा झटका दिला. शांततापूर्ण वातावरणात आंदोलन करण्याचा संविधानामध्ये पूर्ण हक्क आहे. संविधानाने पूर्णपणे हमी दिलेला हा हक्क आहे अशा स्थितीत केवळ आंदोलन केले म्हणून पोलीस तेथील आंदोलनकर्त्यांवर लाठीचार्ज करू शकत नाहीत, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारच्या सुनावणीदरम्यान केली.
नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून देशभरात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून अतिरिक्त बळाचा वापर केल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकांवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे ही महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश होता. विशेष म्हणजे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तीव्रपणे सुरू असताना सरन्यायाधीशांनी सुनावणीसाठी वेळ नसल्याचे सांगत आमचा वेळ वाया घालू नका, असेही म्हटले होते. त्याच सरन्यायाधीशांनी सोमवारी शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा संवैधानिक अधिकार असल्याचे नमूद करीत विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करणाऱ्या पोलिसांना मोठा झटका दिला.
बिहारमध्ये निदर्शकांविरुद्ध AK-47 सारख्या शस्त्रांचा वापर आणि बळाचा वापर केल्याबद्दल आरजेडी नेते मनोज झा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने ही याचिका 20 जुलैच्या घटनांच्या चौकशीची मागणी करणाऱ्या इतर याचिकांसोबत जोडली. 20 जुलै रोजी ‘संसद चलो’ मोर्चा काढणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अश्रूधूर आणि लाठीमाराचा वापर करण्यात आला होता.
संविधानामध्ये शांततापूर्ण आणि कायदेशीर निदर्शने करण्याचा पूर्ण हक्क आहे. जोपर्यंत आंदोलन शांततापूर्ण आहे, तोपर्यंत केवळ आंदोलन सुरू आहे या कारणास्तव लाठीचार्ज करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच निदर्शनांना सामोरे जाताना पोलीस आणि सुरक्षा दलांनी कसे वागावे याबद्दल देशभरासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणण्याचा विचार केला जाईल, असे संकेतही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
