मुंबईशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर चर्चेवेळी गैरहजर राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आज चांगलाच दणका बसला. सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्हीकडील आमदारांनी अधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीवरून तीव्र आक्षेप नोंदवला. त्याची गंभीर दखल घेत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी थेट नगरविकास सचिवांनाच नोटीस बजावली.
मुंबई, ठाणे व कल्याण महापालिकेशी संबंधित विविध विषयांवर या माध्यमातून चर्चा सुरू होती. मात्र चर्चेच्या वेळी अधिकारी गॅलरीमध्ये एकही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नव्हता. भाजपच्या अतुल भातखळकर यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. सत्ताधारी पक्षाने प्रस्ताव मांडला आहे. पण महापालिका, नगरविकासशी संबंधित एकही अधिकारी गॅलरीत उपस्थित नसल्याचे ते म्हणाले. सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, या अधिवेशनात हा मुद्दा नवव्यांदा आला आहे. हे सभागृह सर्वोच्च सभागृह आहे. आपण कायदे करतो, अर्थसंकल्प मंजूर करतो. या अधिकाऱ्यांचे पगार आपण मंजूर करतो, पण अधिकारी उपस्थितच नसतात. नाना पटोले म्हणाले, या अधिकाऱ्यांना वाटते हे कामकाज त्यांचे नाही. सरकारचा प्रशासनावर वचक राहिलेला नाही. केवळ सभागृहाचा नाही तर राज्यातील 14 कोटी जनतेचा अपमान हे अधिकारी करत आहेत. जयंत पाटील यांनी, या अधिकाऱ्यांना आता सभागृहाची किंमत राहिलेली नाही, राज्य त्यांचेच आहे असे त्यांना वाटते. जे गैरहजर असतील त्यांना किमान तीन दिवस निलंबित करा, अशी मागणी केली. तालिका अध्यक्ष समाधान आवताडे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून लेखी खुलासा मागविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.
मुंबईत मोठ्या प्रमाणात पाऊस सुरू आहे. त्या कामात व्यस्त आहेत. असे असले तरीही एक तरी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त उपस्थित असणे गरजेचे होते. नगरविकासचे सचिव किंवा संबंधित अधिकारी उपस्थित राहणे आवश्यक होते. याची दखल मी घेतली आहे. नगरविकास सचिवांना मी ताबडतोब नोटीस जारी करत असल्याचे विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले.
