उपवर्गीकरणाच्या नावाखाली होणाऱ्या आरक्षणाच्या विभागणीचा डाव उधळून लावण्यासाठी ‘उपवर्गीकरणविरोधी पुनर्विलोकन समिती’च्या वतीने आज विधिमंडळावर प्रचंड मोर्चा काढण्यात आला. मेट्रो सिनेमा येथून सुरू झालेल्या या मोर्चात बौद्ध, ढोर, होलार, मातंग आणि चर्मकार यांसह अनुसूचित जातींमधील हजारो समाजबांधव सहभागी झाले होते.
अनुसूचित जातींचे ‘अ, ब, क, ड’ असे उपवर्गीकरण करण्याच्या प्रक्रियेला तत्काळ स्थगिती द्यावी आणि न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करावा या प्रमुख मागण्यांसाठी चर्मकार समाजाच्या वतीने हा धडक मोर्चा काढण्यात आला होता.
विधानसभेत विरोधकांचा सभात्याग
या मोर्चाचे पडसाद विधिमंडळातही उमटले. विधानसभेत काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक केल्याशिवाय आणि सर्वसंबंधित घटकांशी व्यापक चर्चा केल्याशिवाय कोणतेही विधेयक आणू नये अशी मागणी केली. 58 जातींमध्ये भेद निर्माण करून दलित समाजाला एकमेकांसमोर उभे करणे योग्य नाही, असे ते म्हणाले. या विषयावर विरोधकांना सभागृहात भूमिका मांडण्याची संधी नाकारण्यात आल्याने विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सभात्याग केला.
उपवर्गीकरणाबाबत चर्चेअंतीच अंतिम निर्णय,मुख्यमंत्र्यां आश्वासन
अनुसूचित जातींतील मागास राहिलेल्या घटकांना न्याय मिळावा यासाठी उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. याबाबत व्यापक चर्चा, सूचना व हरकती विचारात घेतल्यानंतरच राज्य शासन याबाबत अंतिम निर्णय घेईल. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले. राज्यात अनुसूचित जातींच्या 58 जातींचा समावेश असून, कोणत्याही गृहितकांच्या आधारावर सरकार निर्णय घेणार नाही. कर्नाटकसह काही राज्यांनी उपवर्गीकरणाचा कायदा लागू केला असून, महाराष्ट्रातही समितीच्या अहवालानंतर सर्व बाजूंचा विचार करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. मोर्चेकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने रिपब्लिकन पक्षाचे नेते आनंदराज आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली विधान भवनात मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन यासंदर्भात चर्चा केली.
