एनसीईआरटीने आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आणला नवा धडा, विद्यार्थी शिकणार न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार!

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

न्याय हा देशातील सर्वसामान्यांसाठी अंतिम आशेचा किरण मानला जातो. परंतु न्यायाच्या मंदिरातच भ्रष्टाचाराचा शिरकाव झाल्याचे वारंवार दिसत आहे. न्यायप्रक्रियेत पैशांचे आणि दबावाचे राजकारण चालू असल्याचा गंभीर आरोपसुद्धा केला जात आहे. न्यायालयातील भ्रष्टाचारावर दबक्या आवाजात चर्चा होत असताना आता नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी)ने आठवीतील नव्या सामाजिक विज्ञान पाठय़पुस्तकात न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावर एक नवा धडा आणला आहे. यामुळे पहिल्यांदाच आठवीतील विद्यार्थी न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार म्हणजे काय? हे शिकणार आहेत.

आठवीतील विद्यार्थ्यांना न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार शिकवणार असून यात सर्वोच्च न्यायालय, हायकोर्ट, जिल्हा कोर्टातील प्रलंबित प्रकरणांचाही समावेश आहे. यामध्ये न्यायाधीशांची मर्यादित संख्या, अडचणीची कायदेशीर प्रक्रिया, कमकुवत गोष्टी, मोठा बॅकलॉग यासारख्या गोष्टींचा उल्लेख केला आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातील 81 हजार, उच्च न्यायालयांतील 62 लाख 40 हजार, जिल्हा आणि दुय्यम न्यायालयांतील 4 कोटी 70 लाख प्रलंबित खटल्यांची संख्याही नमूद केली आहे. मागील धडय़ात न्यायालयाची रचना आणि भूमिका यावर लक्ष केंद्रित केले होते; परंतु नव्या धडय़ात  ‘आपल्या समाजात न्याय व्यवस्थेची भूमिका’ हे नाव दिले आहे.

देणगी मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने 2018 मध्ये इलेक्ट्रॉल बॉण्ड योजना सुरू केली होती. या योजनेला सर्वोच्च न्यायालयाने असंविधानिक घोषित केले होते. राजकीय पक्षांना कुठून पैसे येतात हे देशातील मतदारांना जाणून घेण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऍक्टचाही यात उल्लेख आहे. याद्वारे सोशल मीडिया पोस्टसाठी तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकत होती. 2015 मध्ये याला कोर्टात आव्हान दिले. यावर असे करणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी आहे, असे कोर्टाने म्हटले होते.

न्यायाधीश आचारसंहितेने बांधील असतात. केवळ न्यायालयातच नव्हे, तर न्यायालयाबाहेरही त्यांचे वर्तन पाहिले जाते. संसद महाभियोग प्रस्ताव मंजूर करून न्यायाधीशाला पदावरून दूर केले जाऊ शकते. लोक न्याय व्यवस्थेच्या वेगवेगळ्या स्तरांवर भ्रष्टाचाराचा सामना करतात. पुस्तकात भारताचे माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांचाही उल्लेख आहे, ज्यांनी जुलै 2025 मध्ये म्हटले होते की, न्याय व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांचा जनतेच्या विश्वासावर वाईट परिणाम होतो.