राज्यसभा खासदार आणि आम आदमी पक्षाचे (AAP) नेते राघव चड्ढा यांना केंद्र सरकारकडून सुरक्षा पुरवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. पंजाब सरकारने त्यांची Z+ श्रेणीतील सुरक्षा अलीकडेच काढून घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या सुरक्षेचा नेमका प्रकार आणि तपशील अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेले नसले तरी या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
आम आदमी पक्षातच चड्ढा यांच्या कामगिरीवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. विशेषतः पंजाबचे प्रतिनिधित्व करताना त्यांनी संसदेत राज्याशी संबंधित महत्त्वाचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडले नाहीत, असा आरोप पक्षातीलच काही वरिष्ठ नेत्यांकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेबाबत पक्षांतर्गत नाराजी वाढत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
आप नेत्यांनी चड्ढा यांच्या कार्यपद्धतीवर उघडपणे टीका केली आहे. पंजाबचे अर्थमंत्री हरपाल सिंह चीमा, राज्याध्यक्ष अमन अरोरा आणि पक्षाचे वरिष्ठ नेते कुलदीप सिंह धालीवाल यांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, पंजाबसमोरील अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चड्ढा यांनी मौन बाळगले असून हे अत्यंत निराशाजनक आहे. त्यांच्या या निष्क्रियतेमुळे पक्षाच्या तत्त्वांशी विसंगत वर्तन झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पंजाब सरकारने सुरक्षा काढल्यानंतर लगेचच केंद्राने सुरक्षा पुरवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे या निर्णयामागील कारणांबाबत विविध तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. या घडामोडीमुळे चड्ढा यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत आणि पक्षातील त्यांच्या स्थानाबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.
