या विधेयकाचा महिला सक्षमीकरणाशी काही संबंध नाही, हा सत्ता बळकावण्याचा प्रयत्न आहे; राहुल गांधी यांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

महिला आरक्षण विधेयकाला मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडण्याच्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सरकारवर कडक शब्दांत टीका केली. या विषयावर सभागृहामध्ये बोलताना, सरकारला आपली सत्ता गमावण्याची भीती वाटते, असे म्हणत राहुल गांधी यांनी शाब्दिक हल्ला चढवला.  राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदी यांना जादूगार संबोधताच, सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष आमनेसामने आले. त्यामुळे काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.

“या विधेयकाचा महिलांशी काहीही संबंध नाही. हे विधेयक दलित आणि मागासलेल्या वर्गांच्या विरोधात आहे. देशाच्या निवडणुकीचा नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सरकारला आपली सत्ता गमावण्याची भीती वाटत आहे. सत्ता बळकावण्यासाठी हे केले जात आहे; आम्ही सरकारला हे करू देणार नाही”, असे म्हणत राहुल गांधीनी सरकारवर ताशेरे ओढले.

‘पंतप्रधानांना असा संदेश द्यायचा आहे की, ते महिलांच्या बाजूने आहेत. परंतु असे अजिबात नाही, हे महिला आरक्षण विधेयक नाही. महिला आरक्षण विधेयक २०२३ मध्ये मंजूर झाले होते. हे विधेयक अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या विरोधात आहे; त्यांचे हक्क काढून घेण्याचा यामागे अजेंडा आहे. सरकार घाबरले आहे. त्यांनी आसाम आणि जम्मू-कश्मीरमध्ये हे आधीच केले आहे आणि आता त्यांना देशभरात तेच करायचे आहे. या विधेयकाचा महिला सक्षमीकरणाशी काहीही संबंध नाही. तुम्ही सत्ता बळकावण्याचा प्रयत्न करत आहात. हे विधेयक देशद्रोही आहे. आम्ही सरकारला हे करू देणार नाही.’, असे म्हणत ते सभागृहात सत्ताधाऱ्यांवर बरसले.

राहुल गांधी म्हणाले, ‘भाजपमध्ये संभ्रम आहे. भाजपला वाटते की ते म्हणजेच हिंदुस्थानचे नागरिक, त्यांना वाटते की ते म्हणजेच सशस्त्र दल आहेत. तुम्ही हिंदुस्थान किंवा सशस्त्र दल नाही. तुम्ही एक राजकीय पक्ष आहात. आम्ही तुमच्यावर हल्ला करत आहोत. भ्याडपणाने हिंदुस्थानी नागरिक आणि सैन्याच्या मागे लपण्याचा प्रयत्न करू नका’. सभागृहात बोलताना राहुल गांधी यांनी जात जनगणनेच्या मुद्द्यावरून सरकारवर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले की, केवळ जातीनिहाय जनगणना सुरू करणे पुरेसे नाही, तर तिचा उपयोग संसद आणि राज्य विधानमंडळांमधील प्रतिनिधित्व निश्चित करण्यासाठी केला जाईल की नाही, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. त्यांनी सरकारवर जातीनिहाय जनगणना अनेक वर्षे पुढे ढकलण्याची योजना आखत असल्याचा आरोप देखील यावेळी केला.