सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) वापरासंबंधी नियमावलीचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. यानुसार वकील आणि पक्षकारांना कायदेशीर कामात ‘एआय’ साधनांचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, मात्र अशा वापराची माहिती देणे त्यांना बंधनकारक असेल. त्याचबरोबर कायदा आणि न्यायसंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ न्यायाधीशांकडेच राहील, असे प्रस्तावित मसुद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एआय समितीने हा मसुदा 20 जूनपर्यंत जनमत जाणून घेण्यासाठी प्रसिद्ध केला आहे. हा मसुदा देशभरातील सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये, कनिष्ठ न्यायालये, न्यायाधिकरणे आणि वैधानिक न्यायसंस्थांना लागू होईल.
प्रस्तावित आराखड्यानुसार, कायदेशीर संशोधन, संदर्भांची पडताळणी, मसुदा तयार करण्यास मदत, भाषांतर, प्रतिलेखन, खटला व्यवस्थापन, वेळापत्रक, अभिलेख व्यवस्थापन आणि न्यायालयीन प्रशासनासाठी एआयचा वापर केला जाऊ शकतो. न्यायालयाच्या सेवांमध्ये सुलभता आणणारी आणि पक्षकारांना मदत करण्यासाठी एआय आधारित साधनांच्या वापरास प्रोत्साहन देणारी अशी ही नियमावली आहे.
त्याच वेळी या मसुद्यात या तंत्रज्ञानावर स्पष्ट मर्यादा आखण्यात आल्या आहेत. एआय प्रणालींना खटल्यांचा निर्णय देणे, जामीन निश्चित करणे, शिक्षा सुनावणे, साक्षीदारांच्या विश्वासार्हतेचे मूल्यांकन करणे, भविष्यातील वर्तनाचा अंदाज वर्तवणे किंवा न्यायालयीन विचारविनिमयावर प्रभाव टाकण्यास मनाई असेल.
एआय केवळ मदतीचे साधन
एआयने केवळ एक सहाय्यक साधन म्हणून कार्य केले पाहिजे आणि ते न्यायालयीन अधिकाराच्या स्वतंत्र वापराची जागा घेऊ शकत नाही. तथ्य, कायदा आणि न्यायावरील निर्णयांची अंतिम जबाबदारी न्यायाधीश आणि न्यायालयीन अधिकाऱ्यांवरच राहील.
याचिका, कागदपत्रे, सादर करावयाची निवेदने किंवा पुरावे तयार करण्यासाठी एआयचा वापर करणाऱ्या कोणत्याही पक्षाला किंवा कायदेशीर प्रतिनिधीला ते दाखल करताना न्यायालयाला माहिती देणे आवश्यक असेल.
जर एआय-निर्मित सामग्री खोटी, बनावट, दिशाभूल करणारी किंवा चुकीची असल्याचे आढळले, तर ती सादर करणारी व्यक्ती पूर्णपणे जबाबदार राहील आणि बचावासाठी त्या सामग्रीचे एआय-निर्मित स्वरूप सांगता येणार नाही.
