कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या हद्दीतील विविध सार्वजनिक सुविधा, उद्याने, क्रीडांगणे, मैदाने आणि इतर विकासकामांसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडांचे संरक्षण आणि नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या आरक्षित भूखंडांवर होणारी बेकायदा बांधकामे, अतिक्रमणे, अनधिकृत बाजारपेठा आणि इतर गैरप्रकार रोखण्यासाठी जीआयएस (भौगोलिक माहिती प्रणाली) तंत्रज्ञानाचा वापर करून ऑनलाइन देखरेख ठेवण्याची योजना प्रशासनाने हाती घेतली आहे.
पालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर), सर्वसमावेशक आरक्षण आणि विविध शासकीय प्रक्रियांद्वारे पालिकेला मोठ्या प्रमाणात भूखंड उपलब्ध झाले आहेत. यापैकी काही भूखंड पूर्णतः पालिकेच्या ताब्यात असून काही भूखंडांचे हस्तांतरण प्रक्रिया चालू आहे. विकास आराखड्यानुसार हे भूखंड उद्याने, बगिचे, क्रीडांगणे, मैदाने आणि इतर नागरी सुविधांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आले आहेत.
अतिक्रमणे रोखणार
या संपूर्ण प्रकल्पात जीआयएस तंत्रज्ञानाची महत्त्वपूर्ण भूमिका असणार आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून भूखंडांची अचूक भौगोलिक माहिती संकलित करून त्यांची डिजिटल नोंद तयार केली जाणार आहे. संबंधित भूखंडांची सद्यस्थिती, क्षेत्रफळ, मालकी आणि वापराची माहिती डिजिटल स्वरूपात नोंदवली जाणार आहे. यामुळे भविष्यात या भूखंडांवर होणारे अतिक्रमण तात्काळ निदर्शनास येणार आहे.
