रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आज चालू आर्थिक वर्षातील दुसरे द्वैमासिक पतधोरण जाहीर केले. आरबीआयचे गव्हर्नसर संजय मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पतधोरण समितीने रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेपो रेट 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे इंधन दरवाढीने पिचलेल्या सर्वसामान्य जनतेला ईएमआय कमी होण्यासाठी आखणी वाट पहावी लागणार आहे.
आरबीआयची पतधोरण समितीची तीन दिवसीय बैठक 3 जून ते 5 जून या कालावधीत झाली. या बैठकीमध्ये रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करण्यावर एकमत झाले. पतधोरण समितीच्या सर्व सदस्यांनी रेपो रेट 5.25 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याच्या बाजूने एकमताने मतदान केले आहे. महागाईवर नियंत्रण ठेवणे आणि आर्थिक विकासाला गती देणे यामध्ये समतोल साधण्यासाठी आरबीआयने तटस्थ भूमिका कायम ठेवली आहे, असे आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले.
#WATCH | RBI keeps policy repo rate unchanged at 5.25%, maintains a neutral stance pic.twitter.com/8pZgzxmSim
— ANI (@ANI) June 5, 2026
देशाचा परकीय चलन साठा 682.3 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला असल्याची माहिती आरबीआय गव्हर्नर यांनी दिली. यासोबतच, आरबीआयने ‘स्पेसिफाइड सिक्युरिटीज’ची व्याप्ती वाढवत त्यात 15, 30 आणि 40 वर्षांच्या सर्व नवीन सरकारी रोख्यांचासमावेश केला आहे. तसेच, शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या अनिवासी हिंदुस्थानींना आणि ओव्हरसीज सिटीझन्स ऑफ इंडिया यांना मोठा दिलासा देत सेबी नोंदणीशिवाय इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये गुंतवणूक करण्याची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव आरबीआयने मांडला आहे.
आरबीआयने व्याजदरात कोणताही बदल न केल्यामुळे गृहकर्ज, कार लोन किंवा वैयक्तिक कर्जाच्या मासिक हप्त्यांमध्ये सध्या तरी कोणताही बदल होणार नाही. वाढत्या महागाईला वेसण घालण्यासाठी बँकेने हे पाऊल उचलले आहे. जर आगामी काळात कच्च्या तेलाच्या किमती आणि मान्सूनची स्थिती सुधारली तरच व्याजदरात कपातीची अपेक्षा करता येईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
आरबीआयने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी देशाच्या वास्तविक जीडीपी वृद्धीदराचा अंदाज आधीच्या 6.9 टक्क्यांवरून कमी करून 6.6 टक्के केला आहे. पहिल्या तिमाहीत विकासदर 6.6 टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत 6.3 टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत 6.5 टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत 6.8 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
