वैध पासशिवाय वन उपज (कोळसा) वाहतूक करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला. बेकायदेशीर कोळसा वाहतूकप्रकरणी वाहन जप्तीच्या आदेशाला दिलेले आव्हान हायकोर्टाने फेटाळून लावले. इतकेच नव्हे तर वैध पासशिवाय वन उपजाची वाहतूक करणे हाच गुन्हा असून वनसंपदेचे रक्षण करणे आणि पर्यावरणाचे संतुलन राखणे काळाची गरज असल्याचे खडे बोल याचिकाकर्त्याला सुनावले.
5 ऑगस्ट 2022 रोजी पुण्याच्या इंदूर येथे वन विभागाच्या पथकाने गस्त घालत असताना, संशयास्पद स्थितीत असलेल्या एका वाहनाला थांबवले. वन अधिकाऱ्यांना पाहताच चालकाने वाहनाचा ताबा सोडून तिथून पळ काढला. वाहनाची झडती घेतली असता, त्यात 60 पोती कोळसा मिळून आला. सदर कोळशाच्या वाहतुकीसाठी कोणतीही वैध परवानगी किंवा पास नसल्याचे निदर्शनास आले. यावरून वन अधिकाऱ्यांनी वन अधिनियम, 1927 च्या तरतुदीनुसार वाहन आणि कोळसा जप्त केला. या आदेशाविरुद्ध वाहनाच्या मालकाने सत्र न्यायालयात दाद मागितली, परंतु सत्र न्यायालयाने त्याची मागणी फेटाळून लावली होती. या निकालाला महेंद्र पापल याने हायकोर्टात आव्हान दिले होते.
- वन कायद्यांतर्गत जप्तीची कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित गुह्यात शिक्षा होणे ही अट बंधनकारक नाही.
- विनापरवाना कोळसा वाहतूक करणे हाच वन कायदा आणि नियमांनुसार गुन्हा आहे, हे स्पष्ट झाल्यामुळे जप्तीची कारवाई योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
- तसेच अशा प्रकरणांमध्ये पर्यावरण संरक्षणासाठी कठोर भूमिका घेणे आवश्यक असून कायद्याचा उद्देश वनसंपदेचे रक्षण करणे हा आहे.
